परमबीर सिंग यांना दिलासा: महाराष्ट्र पोलिसांनी तपास सुरू ठेवावा, पण आरोपपत्र दाखल करू नये: सर्वोच्च न्यायालय

परमबीर सिंग यांना दिलासा: महाराष्ट्र पोलिसांनी तपास सुरू ठेवावा, पण आरोपपत्र दाखल करू नये: सर्वोच्च न्यायालय

परमबीर सिंह प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान एसजी तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडली आणि सांगितले की, आमच्याकडे वाद घालण्यासाठी काहीही नाही. या प्रकरणी परमबीर सिंह यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, डीजीपी संजय पांडे यांनीही उत्तर दाखल केले आहे, सीबीआयचे उत्तर आलेले नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयच्या तपासाला विरोध केला असून महाराष्ट्र राज्यासाठी आम्ही आमचा जबाब नोंदवला असल्याचे डोरिस खंबाटा यांनी सांगितले. या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करू नये.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एसजी तुषार मेहता यांना तुमचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तुमची काय भूमिका आहे? प्रतिज्ञापत्रावर तुमची भूमिका स्पष्ट करा.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, पण यातून खूप चुकीचा संदेश जाईल. तुम्हाला तुमच्या सेवेचे शुल्क वगैरे बघावे लागेल. इतर प्रकरणांच्या संदर्भात सीबीआयने त्याचा विचार करावा की नाही, एवढीच आम्हाला चिंता आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, अनेक महिन्यांपासून त्यांनी पोलिस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. जेव्हा त्यांना वाटले की त्यांच्यावर हल्ला होत आहे. त्यांनी हे पत्र लिहून मीडियाला लीक केले. ते व्हिसल ब्लोअर नाही.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, तुमच्या विवेकबुद्धीनुसार कार्यालयात नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना अशा प्रकारे हटवता येईल का? हा विषय सीबीआयकडे सोपवायचा की नाही याचा विचार करायला हवा. आम्ही द्वेषाच्या मुद्द्यावर नाही तर पूर्वग्रहाच्या शक्यतेवर आहोत. महाराष्ट्र सरकारच्या युक्तिवादावरून आम्हाला असे वाटते की या प्रकरणात अन्य कोणत्या तरी संस्थेने लक्ष घालावे यावर विचार करावा.