अनिल देशमुखांना क्लीनचिट? परमबीरसिंह यांची माघार? चांदीवाल समितीसमोर परमबीरसिंह यांचा मोठा गौप्यस्फोट

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीसमोर परमबीर सिंह आज हजर झाले. सिंह यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मोठा गौप्यस्फोट करत या सर्व प्रकरणावर पडदा टाकला आहे.

परमबीरसिंह हे आज पहिल्यांदाच चौकशी समितीसमोर हजर झाले. यावेळी त्यांनी वकिलामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तसेच याप्रकरणी समितीसमोर सादर करण्यास माझ्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत असा मोठा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. तसेच, कुठल्या साक्षीदाराची मला उलटतपासणी देखील करायची नाही, असे त्यांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यामुळे परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपातून अधिकृतरीत्या माघार घेत देशमुखांना अप्रत्यक्षपणे क्लीन चिट दिली आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh appeared before Chandiwal Commission earlier today in Mumbai. The Commission is investigating corruption allegations levelled by the former top cop against Anil Deshmukh.

— ANI (@ANI) November 29, 2021

याआधी परमबीरसिंह चौकशीसाठी हजर राहण्यास टाळाटाळ करीत होते. वकिलांच्या मार्फत समितीला हजर राहू शकत नसल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. देशमुखांवर केलेले आरोप हे ऐकीव माहितीच्या आधारे केले होते त्यामुळे समितीसमोर येण्याचा काही उपयोग नाही, अशी भूमिका त्यांच्या वकिलांनी घेतली होती. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर बाजू मांडण्याचीही तयारी त्यांनी दाखवली होती. अखेर समितीने परमबीरसिंह यांना चौकशीला हजर राहावे, यासाठी समन्स बजावले होते. त्यांना 29 नोव्हेंबरला चौकशीस हजर राहण्यास बजावण्यात आले होते आणि ते आज चौकशीसाठी हजर झाले.

अनेक दिवसांनी परमबीर हे आज चौकशीसाठी चांदिवाल आयोगासमोर हजर झाले. परमबीर यांना गैरहजर राहिल्याबद्दल 15 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. मात्र, या प्रकरणी एक मोठा दिलासा त्यांना मिळाला आहे. त्यांच्या विरोधातील जामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्यात आला आहे.

परमबीर यांना 15 हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे. ही रक्कम आठवडाभरात मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची हमी देखील त्यांना दिली आहे. दरम्यान, सध्या आयोगासमोर बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची चौकशी सुरू आहे.