OBC आरक्षण | सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यात निवडणुका होणार का? काय आहे राज्य सरकारची भूमिका?

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षण प्रकरण (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वेच्च न्यायालय (Supreme Court) येत्या 10 मे रोजी या खटल्यावर निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयान्वये निश्चित करणार आहे की, पंचायत म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यावे किंवा नाही. ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारला जोरदार धक्का बसला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश राज्यातील निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचेही लक्ष या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे आहे. जवळपास 24,000 जागा रिक्त ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान आश्चर्य व्यक्त केले गेले. राज्य सरकारचा हा प्रकार म्हणजे नियम आणि कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण देण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट परिमान पूर्ण केले आहे काय?

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या बाबतीत आदेश देत म्हटले आहे की, राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया येत्या दोन आठवड्यांमध्ये सुरु करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात संदिग्धता असून इतक्यातच त्याबाबत काहीही भूमिका न घेता मध्य प्रदेश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर पुढील दिशा ठरवावी, अशी चर्चा राज्य मंत्रिमंडळ बैठीकीत झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. ओबिसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत यासाठी आवश्यक आणि शक्य ते सर्व कायदेशीर मार्ग वापरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि राज्यातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.