किमान आधारभूत किंमत संपवण्याची केंद्राची “भयानक” योजना : नवज्योत सिद्धू
पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख नवज्योत सिद्धू यांनी दावा केला की, लहान शेतकऱ्यांना “कॉर्पोरेट टेकओव्हर” पासून वाचवण्यासाठी पंजाब सरकारच्या पाठिंब्याची गरज आहे.
शेतकर्‍यांना पाठिंबा देण्यासाठी “पंजाब मॉडेल” हाच एकमेव मार्ग आहे – नवज्योत सिद्धू
चंदीगड | किमान आधारभूत किंमत (MSP) या संबंधित मुद्दे शेती कायद्यांपेक्षा मोठे आहेत याचा पुनरुच्चार करत पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी आज आरोप केला की केंद्र एमएसपी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), सरकारी खरेदी आणि गरिबांसाठी अन्न सुरक्षा संपविण्याचा विचार करत आहे.
पंजाब काँग्रेस च्या प्रमुखांनी पुढे असा दावा केला की “पंजाब मॉडेल” द्वारे “कॉर्पोरेट टेकओव्हर” पासून लहान शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी पंजाब सरकारच्या पाठिंब्याची गरज आहे.
ट्विटरवर, सिद्धू म्हणाले की, “आज, केंद्राच्या तीन काळ्या कायद्यांविरुद्धच्या विजयात आम्ही आनंदी आहोत… आमचे खरे काम नुकतेच सुरू झाले आहे. केंद्राची एमएसपी संपवण्याची, गरिबांची अन्न सुरक्षा संपवण्याची, सरकारी खरेदी संपवण्याची भयावह योजना आखत आहे. तसेच शेती कायद्यांशिवाय पीडीएस संपुष्टात येईल, हे आता लपवलेले आहे आणि हे अधिक धोकादायक असेल.”
“खाजगी भांडवलदाराला खरेदी, साठवण आणि किरकोळ विक्री करू देण्याची केंद्राची रचना अजूनही सुरू आहे. एमएसपी कायदेशीर करण्यासाठी केंद्राकडून कोणताही शब्द नाही, आम्ही जून 2020 मध्ये मागे आलो आहोत, लहान शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेटच्या ताब्यात जाण्यापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पंजाब सरकारच्या समर्थनाची आवश्यकता आहे त्यासाठी पंजाब मॉडेल हाच एकमेव मार्ग आहे,” असे त्यांनी ट्विट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी जाहीर केले की केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे रद्द करेल आणि या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आवश्यक विधेयके आणेल.