तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला शुक्रवारी एक वर्ष पूर्ण होत असताना, दिल्ली विधानसभेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, मोदींच्या प्रत्येक निर्णयावर ‘वाह क्या मास्टरस्ट्रोक है’ अशी प्रतिक्रिया देणाऱ्या भाजप नेत्यांबद्दल त्यांना वाईट वाटत आहे. या निर्णयांमध्ये मग ते शेतीविषयक कायदे असोत किंवा ते मागे घेणे असो.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल दिल्ली विधानसभेत केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, “जेव्हा केंद्राने आप सरकारला पंजाबमधून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्टेडियममध्ये ठेवण्यास सांगितले तेव्हा त्यांना त्यांचे आंदोलनकर्ते म्हणून दिवस आठवले. अण्णा हजारे आणि मीही एका स्टेडियममध्ये रात्र काढली आहे. हा आंदोलन उधळवण्याचा एक मार्ग आहे हे मला माहीत होतं. केंद्राने आमच्याशी भांडण केलं परंतु आम्ही शेतकर्‍यांसोबत असं होऊ दिलं नाही. काहीही झालं तरी केंद्र सरकार आमच्यावर नेहमीच नाराज आहे,” केजरीवाल म्हणाले.
केजरीवाल पुढे म्हणाले, “सरकारला वाटले की ते संसदेत कोणतेही विधेयक मंजूर करू शकतात. त्यांना वाटले की शेतकरी येतील, काही दिवस आंदोलन करतील आणि नंतर परत जातील,”
वर्षभर चाललेल्या आंदोलनाची भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीशी तुलना करताना केजरीवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा संघर्ष हा स्वातंत्र्य चळवळीपेक्षा कमी नाही. आणि शेवटी, हा शेतकर्‍यांचा नव्हे तर लोकशाहीचा विजय आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, “जगभरात इतके दिवस चाललेले एकही आंदोलन मला माहीत नाही. 1907 मध्ये ब्रिटिशांविरोधात शेतकऱ्यांचा संघर्ष झाला. तो नऊ महिने चालला. इथेतर शेतकऱ्यांनी निवडलेल्या सरकारविरोधात शेतकऱ्यांचा हा निषेध होता आणि तो एक वर्षभर चालला,” असे केजरीवाल म्हणाले.
लखीमपूर घटनेचा संदर्भ देत केजरीवाल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता, तर त्यांनी मंत्र्याच्या मुलालाही अटक केली नसती. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंजाबमधील शेतकरी आणि महिलांचे अभिनंदन करताना केजरीवाल म्हणाले की, आंदोलकांनी कडाक्याच्या थंडीचा सामना केला, त्यानंतर कोरोनाची दुसरी लाट, डेंग्यूचा उद्रेक इ. पण त्यांनी हार मानली नाही.