ओबीसी आरक्षण अध्यादेश काढायला लावणे, हा भाजप आणि फडणवीसांचा राजकीय डाव : हरी नरके

पुणे | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा अध्यादेश मसुदा रद्द केला. हा अध्यादेश (OBC Reservation ordinance) माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने काढला होता. हा अध्यादेश मसुदा बनवताना फडणवीस यांचा महत्वाचा हात होता.

राज्य सरकारला अध्यादेश मसुदा काढायला लावणे हा देवेंद्र फडणवीस यांचा राजकीय डाव होता. ओबीसी आरक्षण प्रकरणातील तक्रारदार हे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे या मागे कोण आहे हे स्पष्ट होत आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते हरी नरके यांनी पुण्यात बोलताना केली.

”फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून सरकारने अध्यादेश का काढला? अध्यादेश काढायला लावून फडणवीस राज्य सरकारला राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणत आहेत हे राज्य सरकारला कळायला हवे होते.”

फडणवीस हे राज्य सरकारला ठरवून अडचणीत आणत आहेत. तसेच मागासवर्ग आयोगाच्या संबंधित चार खात्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, अशी टीका नरके यांनी केली. राज्य सरकारने ठरवले तर येत्या दोन महिन्यात ‘इम्पिरिकल डाटा’ तयार करता येऊ शकतो. ओबीसी आरक्षण हा महत्वाचा विषय असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे नरके यांनी म्हंटले आहे.