भारत सरकार कोल इंडिया , हिंदुस्तान झिंक आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (आरसीएफ) या कंपन्यांमधील 5-10 टक्के हिस्सा विक्री करण्याची योजना आखत आहे. ब्लूमबर्गने 25 नोव्हेंबर रोजी वृत्त दिले यात असे सुचवण्यात आले होते की सरकारी कंपन्यांमधील छोट्या भागभांडवलांची विक्री हा धक्कादायक प्रकार आहे. ऑफर-फॉर-सेल (OFS) यंत्रणेद्वारे सरकार आपला हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्ट्स नुसार, सध्याच्या मूल्यामध्ये या हिस्सा विक्रीतून केंद्राला सुमारे 16,500 कोटी रुपये किंवा 2 अब्ज डॉलर्स मिळू शकतात. या वर्षी मे मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमधील सरकारचा संपूर्ण हिस्सा विकण्यास मान्यता दिली आहे.
हिंदुस्तान झिंक ही सरकारी मालकीची मोठी कंपनी होती. सरकारने यापूर्वी 2002 मध्ये या फर्ममधील 26 टक्के हिस्सा विकला (ऑफलोड केला) होता, जो अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील वेदांत समूहाने विकत घेतला होता. खाणकाम क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीने नंतर कंपनीची होल्डिंग 64.92 टक्‍क्‍यांवर नेण्यासाठी आणखी स्टेक विकत घेतले. दरम्यान, त्याच्या विनिवेश योजनांशी सुसंगत राहण्यासाठी, सरकार या चार कंपन्यांच्या हिस्सा विक्रीसाठी चार महत्त्वाच्या ऑफर – कोल इंडिया, एनटीपीसी, हिंदुस्तान झिंक आणि RITES मध्ये आणण्याची योजना आखत आहे, याबाबत CNBC-TV18 ने या महिन्याच्या सुरुवातीला रिपोर्ट दिला आहे.
इतर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार यावर्षी राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलायझर्स (RCF) आणि नॅशनल फर्टिलायझर्स (NFL) मधील 10-20 टक्के हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. 2023-24 या वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सुमारे 65,000 कोटी रुपये असू शकते, असे फायनान्शियल एक्स्प्रेस (FE) ने वृत्त दिले आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) च्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीमध्ये आतापर्यंत 24,000 कोटींहून अधिक वाढ झाली आहे.