राज्यमंत्री म्हणून रिलायन्सची निविदा नाकारली, ₹ 2,000 कोटी वाचले – नितीन गडकरी

राज्यमंत्री म्हणून रिलायन्सची निविदा नाकारली, ₹ 2,000 कोटी वाचले – नितीन गडकरी

मुंबई | केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी गुंतवणूकदारांना सांगितले की, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीवरील परतावा किंवा ते ठप्प होण्याची चिंता करू नका. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री मुंबई येथे “महामार्ग, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्समधील गुंतवणूकीच्या संधींवरील राष्ट्रीय परिषदेत” बोलत होते.

“मुंबईतील आजची परिषद मला 1995 मधील राज्यमंत्री असतानाच्या माझ्या काळाची आठवण करून देते, जेव्हा मी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेसाठी रिलायन्सची निविदा नाकारली होती. त्यावेळी धीरूभाई (अंबानी) तिथे होते आणि ते माझ्यावर खूप नाराज होते. मुख्यमंत्रीही नाराज झाले आणि बाळासाहेब ठाकरेही. त्यांनी मला विचारले की तुम्ही असे का केले? मी म्हणालो आम्ही त्या प्रकल्पासाठी आणि वांद्रे-वरळी सी लिंकसारख्या प्रकल्पांसाठी जनतेकडून पैसे उभे करू; सर्वजण माझ्याकडे पाहून हसत होते. गडकरी यांनी उपस्थितांना हा किस्सा सांगितला.

“मनोहर जोशी (तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री) यांनी मला सांगितले की तुम्ही जे करू शकता ते करा. आम्ही एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) स्थापन केली. त्यावेळी मी संस्थापक अध्यक्ष होतो. आम्ही सभागृहात गेलो. लॅपटॉप कॉम्प्युटरने प्रेझेंटेशन बनवणे आणि लोकांना गुंतवणूक करायला लावणे. लॅपटॉप कॉम्प्युटर तेव्हा नवीन होते. मला हे आठवले कारण त्यावेळी आम्ही गुंतवणूकदारांकडे जायचो, आता गुंतवणूकदार आमच्याकडे येतात,” असे गडकरी म्हणाले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाविषयी बोलताना गडकरी म्हणाले, “गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाबद्दल बोलण्यासाठी मला हे उदाहरण शेअर करायचे आहे. रिलायन्सने ₹ 3,600 कोटी देऊ केले होते . आम्ही ते नाकारले आणि MSRDC मार्फत ₹ 1,600 कोटी खर्चून प्रकल्प पूर्ण केला. आम्ही ₹ 2,000 कोटी वाचवले . महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पावर कमाई केली आणि आम्हाला ₹ 3,000 कोटी मिळाले. आम्ही दीड वर्षापूर्वी पुन्हा कमाई केली आणि महाराष्ट्र सरकारला ₹ 8,000 कोटी मिळाले . त्यामुळे, आपण पाहू शकता की ₹ 1,600 कोटींचा रस्ता तयार करून एकदा ₹ 3,000 कोटी आणि दुसऱ्यांदा 8,000 कोटी कमाई केली. म्हणून, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये, अंतर्गत दर आणि आर्थिक व्यवहार्यतेची चिंता करणे थांबवा.”

पायाभूत सुविधा प्रकल्प बाजारात निधी बद्दलचे अनुभव सांगताना, नितीन गडकरी म्हणाले, “कारण ₹ 500 कोटी, आम्ही प्रथमच भांडवली बाजारात गेलो आणि ₹ 1.160 कोटी उभे केले. हे oversubscribed होते. आम्ही दुसऱ्या वेळी ₹ 650 कोटीसाठी बाजारात गेलो आणि पुन्हा ₹ 1,100 कोटी जमा केले. रतन टाटा यांनी मला सांगितले की तुम्ही आमच्यापेक्षा हुशार आहात कारण आमच्यापैकी कोणालाही पायाभूत सुविधांसाठी बाजारातून पैसे उभे केले जातील अशी अपेक्षा नव्हती.”

केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही म्हंटले की गुंतवणूकदारांना प्रकल्प अडकल्याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. “पूर्वी, 2014 पूर्वी, भूसंपादनाच्या समस्यांमुळे प्रकल्प रखडले जायचे, परंतु आम्ही ठरवले की 90 टक्के भूसंपादन पूर्ण होण्यापूर्वी आणि पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय प्रकल्प दिले जाणार नाहीत, त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांच्या बहुतेक समस्या सोडवल्या गेल्या आहेत.”

मलबार हिल येथील एका इलेक्ट्रिक वस्तूंच्या दुकानदाराने त्यांना बीओटी (बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर) धोरणांसाठी प्रेरणा कशी दिली ते गडकरींनी यावेळी सांगितले. त्यांच्या घरात रंगीत टीव्ही आणि फ्रीज नसल्यामुळे त्याच इमारतीत राहणाऱ्या न्यायाधीशांनी या उपकरणांसाठी गडकरिंना स्थानिक दुकानात जाण्यास भाग पाडले.

गडकरी म्हणाले
“मी त्याला हप्त्यावर टीव्ही विकत घेऊ शकतो का? असे विचारले, पण ज्या क्षणी त्याला मी मंत्री असल्याचे कळले, तेव्हा तो म्हणाला की नवीन आल्यावर तो मला पाठवतो. कदाचित त्या दुकानदाराला वाटले असेल की हा माणूस मंत्री आहे. त्यामुळे त्याला पैसे वसूल करण्याची खात्री नव्हती,” असा विनोद गडकरींनी केला.

गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय बाजारातून निधी उभारण्याच्या दृष्टीने तीन प्रमुख क्षेत्रांचा विचार करत आहे. हे भारतमाला, मालमत्ता मुद्रीकरण आणि नवीन वाहन स्क्रॅपिंग धोरण आहेत. सरकारच्या मते, वाहन स्क्रॅपिंग धोरणामुळे प्रदूषण कमी होईल, कर महसूल सुधारेल, ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा विकास होईल, निर्यातीला चालना मिळेल आणि नोकऱ्या निर्माण होतील.