नवी दिल्ली | गेल्या वर्षभरापासून तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. यानंतर विरोधी पक्ष आणि शेतकरी आंदोलकांसह अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कायदे मागे घेतल्याने मोदी सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. या आंदोलनात चे प्रमुख नेतृत्व शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी संसदेत कायदा रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे म्हटले होते.
राकेश टिकैत यांच्याप्रमाणे १९८८ मध्ये त्यांच्या वडिलांनीही राजीव गांधी सरकार असताना मोठा लढा उभारला होता आणि त्यावेळीही तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना झुकावे लागले होते.
शेतकऱ्यांच्या गेल्या एक वर्षापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला यश आले असून शेतकरी एकजुटीचा विजय झाला आहे, सत्याग्रहाच्या मार्गाने शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला झुकवले असे विरोधकांकडून बोलले जात आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शेतकरी नेते राकेश टीकैत यांचे वडील महेंद्रसिंह टिकैत यांनीही अशाच पद्धतीने राजीव गांधी सरकारला गुडघे टेकवायला लावले होते.
राकेश टिकैत यांचे वडील महेंद्रसिंह टिकैत हे मोठे शेतकरी नेते होते, त्यांच्या आंदोलनाकडे त्यावेळी राजीव गांधी सरकारने दुर्लक्ष केले होते. मात्र १५ ऑक्टोबर १९८८ ला महेंद्रसिंह टिकैत यांनी ५ लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांसह दिल्लीला धडक दिली होती. दिल्लीच्या विजय चौकापासून ते इंडिया गेटपर्यंत आठवडाभर हे ठिय्या आंदोलन चालले होते. त्यानंतर मात्र तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींना सुद्धा शेतकऱ्यांसमोर झुकावे लागले होते.
महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या आयुष्याचा प्रवास मोठ्या संघर्षाचा होता. महेंद्रसिंग टिकैत यांचे संपूर्ण आयुष्य शेतकऱ्यांना संघटित करण्यात गेले. भारतीय किसान युनियनच्या स्थापनेनंतर, १९८६ पासून ते अराजकीय संघटना राहण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न होता. त्यांचाच वारसा घेत राकेश टिकैत या चळवळीत सक्रीय झाले आणि मोदी सरकारला झुकायला लावणाऱ्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. राकेश टिकैत यांच्या वडिलांची ताकद सुद्धा खूप मोठी होती. उत्तर भारताला शेतकरी आंदोलनांचा मोठा इतिहास आहे. उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी आणि चळवळीतील नेत्यांनी शेतीसाठी आंदोलन करत दिल्लीला तब्बल १०० पेक्षा जास्त वेळा झुकवले आहे.
दरम्यान, विविध माध्यमांमधून व बैठकांमधून शेतकऱ्यांसमवेत चर्चा सुरु होती. शेतकऱ्यांना समजवून सांगण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न आम्ही केले. कदाचित आमच्या तपस्येत काहीतरी कमी राहिली असेल. शेतकऱ्यांची समजूत घालण्यात आम्ही कमी पडलो. त्यामुळेच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा एक गटच विरोध करत होता. कृषी अर्थशास्त्रांनी व जाणकारांनी शेतकऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी जावे, शेतात जाऊन काम सुरू करावे, एक नवी सुरुवात करावी, असे आवाहन नरेंद्र मोदींनी कायदे मागे घेताना केले.