भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली | गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना गैरवर्तन करणाऱ्या भाजप च्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. या निर्णया विरोधात भाजपने न्यायालयात धाव घेतली होती, या प्रकरणी 12 आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द केलं. राजदंड उचलणे, माईक ओढणे, अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणं, या कारणांमुळे भाजपच्या या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. या निर्णयाविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.
Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra Legislative Assembly of 12 BJP MLAs while terming it unconstitutional and arbitrary. MLAs were suspended for one year for allegedly misbehaving with the presiding officer. pic.twitter.com/LsXiT9MtNR
— ANI (@ANI) January 28, 2022
गेल्या जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली होती. विधानसभेत असभ्य व असंसदीय वर्तणूक केल्याचा ठपका या आमदारांवर ठेवण्यात आला होता. या निर्णयाला भाजप आमदार आशिष शेलार व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात संपले. न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल दिला. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.