केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी 51 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांपर्यंत कमी करणार

सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी 51 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांपर्यंत कमी करणार आहे, ज्यामुळे या बँकांमध्ये अधिक संस्थात्मक आणि सार्वजनिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.

हे करण्यासाठी, सरकार सध्या सुरू असणाऱ्या संसदेच्या  हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक 2021 सादर करण्याची दाट शक्यता आहे. प्रस्तावित कायद्याद्वारे दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजना आहे.

विधेयकाच्या उद्देशानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्यासाठी, बँकिंग कंपनी (अभिग्रहण आणि उपक्रमांचे हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 आणि 1980 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे तसेच बँकिंगमध्ये आनुषंगिक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. नियमन कायदा, १९४९

संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे विधेयक प्रस्तावित करण्यासाठी, विचारात घेण्यासाठी तसेच पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे सरकारी स्टेक विक्रीतून अधिक चांगल्या प्रकारे मूल्य प्राप्त होण्यास मदत होईल.

सरकार नियंत्रित बँकांना बाजारातून भांडवल उभारण्यास मदत करणे आणि भांडवलासाठी सार्वजनिक तिजोरीवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. तसेच निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मदत करण्यासोबतच हे पैसे सरकारला विकास कार्यक्रमांसाठी वापरण्याची परवानगी देईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) शी चर्चा करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजना देखील आखली जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मंडळांना अधिकाधिक व्यावसायिक बनवण्याचे आणि व्यवस्थापकीय स्तरावर अधिक कौशल्य आणून दीर्घ कालावधीसह उत्तम मोबदला मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना चालू आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपये मिळविण्यासाठी सरकारच्या निर्गुंतवणूक मोहिमेचा भाग म्हणून दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती.