अर्थसंकल्प ‘अर्थहीन’, महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले? हे शोधूनही सापडत नाही – अजित पवार

मुंबई | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीका केली आहे. देशाला कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यावर अन्याय करण्याची परंपरा सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा एकूण केंद्र जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्राने कररूपात दिले आहेत. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. देशातील एकूण जीएसटी च्या 21% रक्कम हि महाराष्ट्र राज्याची आहे. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत आहे. अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले हे शोधूनही सापडत नाही, अशी जोरदार टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी केली आहे.

याआधीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन फसल्यानंतर यंदा 60 लाख नोकऱ्यांचे नवे गाजर दाखवण्यात आले आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा सरकारचा दावा निरर्थक आहे. पाच राज्यातल्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेची मनधरणी करण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न आहे, असा हल्ला अजित पवार यांनी चढवला आहे. तसेच, या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही अजित पवारांनी केले आहे.