अग्निपथ योजनेशी संबंधित गैरसमज? सरकारकडून काही प्रश्नांची उत्तरे

अग्निपथ योजनेशी संबंधित गैरसमज? सरकारकडून काही प्रश्नांची उत्तरे

केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेबाबतचे गैरसमज आणि प्रश्न याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने सशस्त्र दलात भरतीसाठी सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेबाबत गैरसमज पसरल्यामुळे देशभरातून याला विरोध होत आहे. अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर तरुणांनी रस्त्यावर उतरून या योजनेतून फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, योजनेशी संबंधित गैरसमज दूर करण्यासाठी सरकारने अधिकृतपणे ‘खोटे विरुद्ध सत्य’ असे एक परिपत्रक जारी केलं आहे.

अग्निपथ योजना काय आहे?
अग्निपथ योजना ही लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या तिन्ही सेवांसाठी संपूर्ण भारतातील गुणवत्तेवर आधारित भरती प्रक्रिया आहे. यामध्ये तरुणांना लष्कराच्या नियमित केडरमध्ये सेवेची संधी दिली जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत भरती होणाऱ्या तरुणांना ‘अग्नीवीर’ म्हटले जाईल. याअंतर्गत तरुणांना चार वर्षे सैन्यात सेवेची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर, 25% अग्निवीरांना गुणवत्ता, इच्छा आणि वैद्यकीय तंदुरुस्तीच्या आधारावर सेवेत कायम केले जाईल.

या योजनेच्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने होत आहेत
या योजनेच्या विरोधात बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने केली जात आहेत .बिहारच्या सहरसामध्ये तरुणांनी ट्रेन रोखून विरोध केला आणि कैमूर जिल्ह्यातील भाबुआ रोड स्टेशनवर गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली. याशिवाय एका ट्रेनच्या बोगीलाही आग लागली. तसेच हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये वाहनांची तोडफोड आणि जाळपोळ केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

योजनेत भरती झालेल्या अग्निवीरांचे भवितव्य असुरक्षित होणार का?
सरकारी दस्तऐवजानुसार या योजनेत अग्निवीरांचे भविष्य पूर्णपणे सुरक्षित असेल. चार वर्षांनंतर व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या अग्निवीरांना आर्थिक पॅकेज आणि व्यवसायासाठी बँक कर्ज योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून शिक्षण घेणाऱ्यांना बारावीचे प्रमाणपत्र देऊन पुढील अभ्यासासाठी ब्रिज कोर्सची सुविधा दिली जाणार आहे.
तसेच राज्य पोलिसांसह केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या भरतीमध्ये नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना प्राधान्य दिले जाईल.

या योजनेमुळे सशस्त्र दलातील तरुणांच्या संधी कमी होतील का?
दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की या योजनेमुळे तरुणांना सैन्य दलात सेवा करण्याच्या संधी कमी होण्याऐवजी वाढतील. आगामी काळात सशस्त्र दलातील सध्याच्या भरतीच्या तुलनेत अग्निवीरांची भरती तीन पटीने वाढणार आहे.

योजनेमुळे सशस्त्र दलांची परिणामकारकता कमी होईल का?
दस्तऐवजानुसार, बर्‍याच देशांमध्ये अशी संक्षिप्त सेवा प्रणाली आहे म्हणजेच ती आधीच चाचणी केली गेली आहे. जवानांसाठी आणि सैन्याच्या कौशल्यासाठी ही सर्वोत्तम यंत्रणा मानली जाते. पहिल्या वर्षी भरती होणाऱ्या अग्निवीरांची संख्या सशस्त्र दलात केवळ तीन टक्के असेल. याशिवाय चार वर्षांनंतर पुन्हा सैन्यात भरती होण्यापूर्वी अग्निवीरांची कामगिरी तपासली जाईल. त्यामुळे लष्कराला पर्यवेक्षक पदासाठी कुशल लोक मिळू शकतील.

21 वर्षांचे जवान सैन्यासाठी विश्वासार्ह नाहीत का?
सरकारी दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की जगातील बहुतेक सैन्य आपल्या तरुणांवर अवलंबून आहे, परंतु जेष्ठांचे देखील सैन्यात महत्त्व आहे. अशा स्थितीत सैन्यात तरुणांची संख्या कोणत्याही क्षणी अनुभवी लोकांपेक्षा जास्त असणार नाही. प्रदीर्घ कालावधीत अनुभवी पर्यवेक्षक श्रेणी आणि केवळ 50-50 टक्के तरुणांचे योग्य गुणोत्तर हळूहळू आणण्याची सध्याची योजना आहे. त्यामुळे लष्करावर विश्वास कायम राहील.

या योजनेमुळे रेजिमेंट मधील अंतर्गत बंधुत्व कमी होईल का?
या योजनेमुळे रेजिमेंट व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही. याद्वारे रेजिमेंटल बंधुता पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल. ही योजना सर्वात उत्कृष्ट अग्निवीरांची निवड करेल आणि रेजिमेंटच्या अंतर्गत समन्वय आणखी मजबूत करेल.

अग्निवीर भविष्यात दहशतवादी बनणार का?
अशा विचारसरणीमुळे भारतीय सशस्त्र दलाच्या चारित्र्याचा आणि मूल्यांचा अपमान होतो, असे सरकारचे मत आहे. जो तरुण चार वर्षे लष्कराचा गणवेश परिधान करून देशसेवेसाठी समर्पित असेल, तो आयुष्यभर देशासाठी समर्पित असेल. सद्यस्थितीतही हजारो लोक सशस्त्र दलातून निवृत्त होत असले तरी आजतागायत त्यांनी दहशतवादी गटात किंवा देशविरोधी शक्तींमध्ये सामील झाल्याची एकही घटना नाही.

या योजनेसाठी सशस्त्र दलातील माजी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता का?
या संदर्भात, अधिकृत कागदपत्रात म्हटले आहे की, या योजनेबाबत मागील दोन वर्षांपासून सशस्त्र दलातील सेवेतील अधिकाऱ्यांशी व्यापक चर्चा करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर या आराखड्याचा प्रस्तावही लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विभागातील उच्चपदस्थांनी तयार केला आहे. अनेक आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी या योजनेचे फायदे समजून घेतले आणि त्याचे स्वागत केले आहे. विचार विनिमय केल्याशिवाय काहीही करता येत नाही असेही या कागदपत्रांत म्हंटले आहे.