देशाच्या नेत्याने पाहिलेलं स्वप्न नागरिकही बघतात असं म्हटलं जातं. २०११ मध्ये तत्कालिन राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी एक स्वप्न देशाला दाखवलं होतं. २०२० मधील महासत्ता झालेला भारत !
भारतासाठी येणाऱ्या काळात स्वातंत्र्य, विकास आणि सामर्थ्य ही तीन उद्दिष्टे त्यांनी मांडली होती. या स्वप्नासाठी तरुणांना काय करायचं होतं? तर आपापल्या क्षेत्रात देशासाठी योगदान द्यायचं होतं. यामुळे आमच्यासारख्या तरुण पिढीला अधिक उत्साहाने काम करण्यासाठी प्रवृत्त केले.
त्याच दरम्यान केंद्रात सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस नेतृत्वातील युपीए सरकारच्या मूलभूत आणि क्रांतिकारी धोरणांमुळे आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात वेगाने प्रगती सुरू झाली होती. डॉ. कलाम यांनी देखील त्यांच्या अनेक भाषणांत युपीएच्या कालावधीतील १० टक्क्यांच्या आसपास असलेला आर्थिक विकासदर, सामाजिक क्षेत्रातील हक्काधारित कायदे (शिक्षण हक्क, रोजगार हक्क, वनहक्क, माहिती अधिकार) यांमुळे वेगाने घटत असलेली गरीबी, उंचावत जाणारा मानवी विकास निर्देशांक यांचा आवर्जून उल्लेख केला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गुजरात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचा नारा देत २०१४ सालची निवडणूक जिंकली आणि पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.
विकासपुरुष अशी प्रतिमा घेऊन सत्तेत आलेल्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली, युपीए सरकारने केलेला चौफेर विकास पुढे जाईल आणि अब्दुल कलामांनी देशासाठी पाहिलेले २०२० चे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु दुर्दैवाने गेल्या सात वर्षातील कारभार पाहिल्यास देशातील स्वातंत्र्य आक्रसले आहे, आणि शेजारी देशांच्या सीमेवरील कारवाया पाहता त्या देशाचे उघडपणे नाव घेण्याचे सामर्थ्य देखील सत्ताधाऱ्यांमध्ये राहिलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एवढी दुर्दैवी परिस्थिती आज भारतावर ओढवली आहे.
२०१४ नंतर देशाची सर्वच आघाडीवर पीछेहाट सुरू आहे. स्वातंत्र्याचे खच्चीकरण आणि लोकशाहीची घसरण अत्यंत वेगाने सुरू आहे. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स म्हणजेच माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात आपण १८० देशांपैकी १४२ व्या स्थानावर आहोत. विख्यात मासिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’ तर्फे दरवर्षी लोकशाही निर्देशांक जाहीर केला जातो. २०१४ साली या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक २७ होता – मागील सात वर्षांत त्यात सातत्याने घसरण होऊन २०२१ साली भारताचा क्रमांक ५३ झाला आहे. भारतीय लोकशाही सदोष किंवा निवडून आलेली एकाधिकारशाही झाली आहे असे मत जागतिक निर्देशांकांनी व्यक्त केले आहे. डिजिटल इंडियाचा नारा देणाऱ्या आपल्या देशाचा जगात सर्वांत जास्त इंटरनेटवर बंदी घालणाऱ्या देशांमध्ये पहिला क्रमांक लागतो. इंटरनेटवर सत्य दाखवणाऱ्या पत्रकारांना अटक केल्याच्या बातम्या तर रोज वृत्तपत्रात पाहायला मिळतात.
एकीकडे आकडेवारीत भारत पूर्णपणे मागे जात असताना दुसरीकडे स्वतःचं कौतुक करून घेण्यासाठी इव्हेंट केले जात आहेत. उदाहरण द्यायचं झालंच तर हल्लीच झालेला १०० कोटी लसीकरणाचा कार्यक्रम म्हणजे नागरिकांवर उपकार केल्याचा आव असंच म्हणता येईल. इतर दिवशी लसींचा साठा करून ठेवायचा आणि इव्हेंट करण्यासाठी एकाच दिवशी भव्य लसीकरण मोहीम राबवायची. याला शासकीय नाही, तर पीआर नियोजन असं म्हणतात. २०१४ पासून केवळ पीआरच्या जोरावर देश चालवला जात आहे की काय असा प्रश्न आता मला पडत आहे. कारण या इव्हेंट्सचा उद्देश केवळ सरकारची मार्केटींग नाही, तर खाली जात असलेले निर्देशांक लपवण्याचा आहे, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.
या मार्केटींगचाच एक भाग म्हणजे विकास ! विकासाचे गाजर दाखवून सत्तेत आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य जनता यांचे आर्थिक बजेट अक्षरशः उद्ध्वस्त केले आहे. २०१६ साली नोटाबंदी सारख्या अविचारी निर्णयाने याची सुरुवात झाली त्यानंतर अजूनही वाढती महागाई, बेरोजगारी यांमुळे सर्वसामान्य जनता होरपळून निघाली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार युपीए सरकारच्या कालावधीत विविध सरकारी योजनांच्या आधारे १३ कोटी जनतेला दारिद्र्यरेषेबाहेर काढण्यात यश आले होते. याउलट कोरोनाच्या एकाच वर्षात सामाजिक सुरक्षा नसल्याकारणाने तब्बल २३ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलली गेली आहेत. याचदरम्यान देशातील अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीत अब्जावधी रुपयांनी वाढ होऊन आर्थिक विषमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याच संदर्भातील कमिटमेंट टू रिड्यु इनइक्वॅलिटी (CRI) या निर्देशांकात एकूण १५८ देशांच्या यादीत भारताचा १२९ वा क्रमांक आहे. यामध्ये आपले शेजारी देश जसे की पाकिस्तान (१२८), बांगलादेश (११३) नेपाळ (११२), श्रीलंका (९४) यांची कामगिरी आपल्यापेक्षा चांगली आहे. देशातील सुबत्ता मोजण्यासाठी प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे एक प्रमाणित आणि सर्वमान्य पद्धत आहे. भारताचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे फक्त १९०६ डॉलर्स आहे. आपल्या तुलनेत बांगलादेश, नायजेरिया ($२४३२), इराक ($४६३४) श्रीलंका ($३८३०) हेदेखील देश पुढे आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच प्रकाशित झालेल्या भूक निर्देशांकात ११८ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक १०१ झाला आहे. २०१४ साली याच निर्देशांकात भारत ५४ व्या स्थानावर होता. तसेच त्यानंतर प्रकाशित झालेल्या जागतिक अन्न सुरक्षा निर्देशांकात ११३ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक ७१ व्या स्थानावर आहे. विद्यार्थ्यंच्या सर्वांगीण विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रोग्राम फॉर इंटरनॅशनल स्टूडन्ट असेसमेंट ‘पिसा’ नावाची मूल्यांकन चाचणी घेण्यात येते. २०१५ साली ७४ देशांच्या यादीत भारताचा ७२ वा क्रमांक आल्याने मोदी सरकारने या चाचणीत भाग न घेण्याचे ठरवले. परंतु, अशा उफराट्या निर्णयामुळे भारतीय मुलांचे आणि शिक्षण क्षेत्राचे नुकसान होत आहे असे लक्षात आल्याने यावर्षी म्हणजेच २०२१ साली पुन्हा भारतीय शाळेतील विद्यार्थी ‘पिसा’मध्ये भाग घेणार आहेत. अर्थ, अन्नसुरक्षा आणि शिक्षण या मूलभूत घटकांवर अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याने आपल्या देशाचा मानवी विकास निर्देशांक, बहुअंगी दारिद्र्य निर्देशांक आणि हॅप्पीनेस इंडेक्स यामध्ये अगदीच सुमार कामगिरी आहे.
अब्दुल कलामांनी सामर्थ्यशाली भारत असे तिसरे उद्दिष्ट सांगितले होते. आज भारत कितपत सामर्थ्यशाली झाला आहे? जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात भारताला ७.३५ गुण आहेत (१० सगळ्यात वाईट). आपल्यापुढे फक्त अफगणिस्तान (९.५), इराक (८.६) नायजेरिया (८.३) हे देश आहेत. मागील वर्षापासून चिनी सैन्याने भारताचा भूभाग बळकवून, अरुणाचल लगतच्या सीमेजवळ गावच्या गाव उभा केली आहेत. अगदी मागील आठवड्यात चीनने नवीन सीमा कायदा करून सैन्यास जास्तीचे अधिकार दिले. भारतीय लष्करप्रमुखांनी आपल्याला दोन आघाड्यांवर युद्धासाठी तयार राहावे लागेल असे सुतोवाच केले आहे. आपले आर्थिक सामर्थ्य सततच्या घसरत्या विकासदरामुळे कमी झाले आहे तर लष्करी सामर्थ्याला दोन्ही सीमेवर आव्हान दिले जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी ७ वर्षात सत्तरहून अधिक देशांना भेटी दिल्या पण त्यामधून राजनैतिक सामर्थ्य किती निर्माण झाले हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.
निर्मितीसाठी दृष्टीकोन गरजेचा असतो, द्वेष नाही. ‘न्यू इंडिया’चं स्वप्न दाखवून हिंदू-मुस्लिम द्वेष, समाजमाध्यमांवरील द्वेष आणि विखार पसरवणाऱ्या टोळधाडी, मंदिर-मशिदीचे राजकारण सध्याचं नेतृत्व करत आहे. परंतु, आजही अब्दुल कलामांच्या स्वप्नातील भारत घडविण्यासाठी गांधी, नेहरू, आंबेडकर यांनी दाखवलेल्या सत्य, अहिंसा, प्रेम आणि सर्वसमावेशकतेच्या मार्गावर निष्ठेने वाटचाल करणाऱ्या तरुणांमुळे हा देश टिकून राहिल यावर मला ठाम विश्वास आहे.