आमदार तांबेंच्या प्रयत्नांना यश; संगमनेरमधील इंदिरानगरच्या ७०० कष्टकऱ्यांना मिळाणार जमिनीचे हक्क

संगमनेर, ३१ जुलै : शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या इंदिरानगरमधील ७०० कष्टकरी कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क मिळण्याची ऐतिहासिक घटना आज घडली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विवादित जमिनीवरील पोकळीस्त नोंदी रद्द करून, प्रत्यक्ष कब्जाधारक घरमालकांच्या नावे जमिनीचे हक्क देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे चार-पाच दशकांच्या संघर्षावर अखेर पडदा पडला असून इंदिरानगरमधील रहिवाशांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे.

दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाचा शेवट
इंदिरानगरमधील सुमारे ७०० गरीब कुटुंबांनी ४०-५० वर्षांपूर्वी कष्टाच्या पैशातून जमीन विकत घेऊन घरे बांधली होती. मात्र, महसूल नोंदीत त्यांची नावे अडकलेली होती आणि मालकी हक्कासाठी त्यांना वर्षानुवर्षे लढा द्यावा लागत होता. घरमालक नियमितपणे कर भरत असूनही त्यांना जमिनीचे हक्क मिळत नव्हते. या प्रकरणी माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी स्थानिक स्तरावर रहिवाशांना एकत्र करून संघर्ष केला होता. तर, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर हा मुद्दा मांडून त्याचा निकाल लावला.

सत्यजीत तांबे यांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न
या ऐतिहासिक निर्णयामागे आमदार सत्यजीत तांबे यांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न कारणीभूत ठरले आहेत. त्यांनी या प्रकरणासाठी शासनाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा केली आणि पाठपुरावा केला.

➡️ ११ जुलै २०२५: सत्यजीत तांबे यांनी महसूल मंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर करून इंदिरानगरमधील नागरिकांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याची मागणी केली.

➡️ १४ जुलै २०२५: महसूल मंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन सत्यजीत तांबे यांनी या प्रकरणाचा तातडीने निकाल लागावा यासाठी आग्रह धरला.

➡️ ३० जुलै २०२५: आज झालेल्या बैठकीत सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागरिकांच्या बाजूने निर्णय घेण्यात आला. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी विवादित जमिनीवरील नोंदी रद्द करून घरमालकांना मालकी हक्क देण्याचे आदेश दिले.

“कष्टकऱ्यांच्या संघर्षाला शासनाने दिला न्याय – सत्यजीत तांबे

या निर्णयानंतर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी म्हटले, “इंदिरानगरमधील प्रत्येक कुटुंबाच्या संघर्षाला आज शासनाने न्याय दिला आहे. आम्ही वेळोवेळी यासाठी लढा दिला, पाठपुरावा केला. शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना याचा फायदा होईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, महसूल विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी यांना पुढील तीन महिन्यांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे इंदिरानगरमधील रहिवासी आनंदित आहेत. दशकांपासून चाललेल्या अनिश्चिततेनंतर शेवटी त्यांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क मिळाले आहेत. अनेकांनी आमदार सत्यजीत तांबे आणि माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांचे प्रयत्न अभिनंदन केले आहेत.

या निर्णयामुळे केवळ ७०० कुटुंबांचाच नव्हे, तर संपूर्ण इंदिरानगर परिसराचा विकासासाठी नवीन दिशा मिळाली आहे.