भुजबळांच्या संविधानावरील अभ्यासपूर्ण भाषणाने सभागृह भारावले!

मुंबई, दि.२५ मार्च :- भारतीय संविधानाने जाति-धर्म से ऊपर उठाना सिखाया,संविधान ने हमें जीना सिखाया। जो भी करे अन्याय किसी पर,उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना सिखाया। या पंक्तीतून संविधानाचे वर्णन करत भारताचे हे संविधान प्रत्येक जाती धर्म आणि प्रांताना एकत्र ठेवणारे हे संविधान आहे.हे संविधान आपण जपले पाहिजे, लिहिले पाहिजे टिकवले पाहिजे असे आवाहन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

भारतीय गणराज्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त “भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल” या विषयावर चर्चा विधिमंडळाच्या सभागृहात करण्यात आली. यावर राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी संविधानाच्या गौरवशाली इतिहासाचे पैलू उघडले.

यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि एक महान विधिज्ञ, समाजसुधारक आणि अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात शोषित, पीडित आणि वंचित घटकांसाठी संघर्ष केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले भारतीय संविधान आज जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वसमावेशक संविधान मानले जाते. भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची पायाभरणी त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून केली.

या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसदेमध्ये जाताना संविधानाची प्रतिकृती लावली आहे. तिला अभिवादन करून ते संसदेत गेले आणि एव्हढेच नाही तर हे वर्ष संविधान वर्ष म्हणून साजरे करू अशी देखील घोषणा केली ती कौतुकास्पद असल्याचे मत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले

ते म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लहानपणी अत्यंत कठीण परिस्थितीत शिक्षण घेत होते. त्यांच्या शाळेतील दिवसांमध्ये, त्यांना अनेकदा अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागला. त्या काळात, शाळेत अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र बसवले जात असे, त्यांना पाणी मिळत नसे आणि इतर विद्यार्थी त्यांच्याशी वेगळेपणाने वागत असत. जर पाणी हवे असेल तर वरतून शिपाई तोंडात पाणी ओतायचा आणि शिपाई नसेल तर तसेच तहानलेले रहायचे. एकदा, शाळेतील या सर्व प्रकरणे व्यथित होऊन बाबासाहेब यांनी घरी येऊन आपल्या आईला विचारले. माझ्याशी हे असे का वागत आहेत त्यावेळी आईने उत्तर दिले की आपण अस्पृश आहोत म्हणून आपल्याला वेगळे बसवले जाते. त्यावेळी बाबासाहेब म्हणाले असे कुठे लिहिले आहे त्यावेळी त्यांच्या आईने उत्तर दिले असेल कोणत्या तरी पुस्तकात. त्यावेळी बाबासाहेब जे म्हणाले ते सुवर्णाक्षरत लिहून ठेवावे असे आहे बाबासाहेब म्हणाले माणसा माणसामध्ये भेदभाव निर्माण करतात अशी पुस्तके काय कामाची- “मी असे पुस्तक लिहिणार, ज्यात सर्व माणसे समान असतील आणि त्यांनी केलेही तसेच एक असे पुस्तक लिहिले ज्यात माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार असेल त्या पुस्तकाचे नाव म्हणजे “संविधान”. हे सगळे अनुभव बाबासाहेबांनी त्यांच्या Waiting for visa या पुस्तकात लिहिले आहेत असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, सन १९३४ मध्ये भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना सर्व-प्रथम मांडण्याचे श्रेय साम्यवादी नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांना दिले जाते. ३० मार्च १९४२ रोजी क्रिप्स योजना जाहीर झाली.त्यानुसार महायुद्ध समाप्तीनंतर भारतासाठी एक घटना परिषद नेमण्याचे आश्वासन देण्यात आले. व १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन नुसार घटना समितीच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली. तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंड ऍटली यांनी कॅबिनेट मिशन योजना जाहीर केली. मार्च १९४६ मध्ये याचा स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेची स्थापना झाली व पहिली बैठक भरली. घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा निवडले गेले. हे संविधान सभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य होते.हंगामी अध्यक्षपदी सर्वात ज्येष्ठ सदस्यांची नियुक्त करण्याची पद्धत आपण फ्रान्स कडून स्वीकारली होती.

ते म्हणाले की, ११ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीची दुसरी बैठक भरली. यात कायमस्वरूपी अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड झाली. घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून डॉ. एच.सी. मुखर्जी यांची तर समितीचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून बेनेगल नरसिंह राव यांची निवड झाली. तर मसूदा समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली.यावेळी घटना समितीचे वार्ताकार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे होते. घटना निर्मितीसाठी एकूण 22 समित्या व उपसमित्यांची स्थापना करण्यातआली. यामध्ये डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा – हंगामी अध्यक्ष, घटना समिती, डॉ. राजेंद्र प्रसाद -अध्यक्ष, घटना समिती व सुकाणू समिती, हरेंद्रकुमार मुखर्जी-उपाध्यक्ष, घटना समिती व सुकाणू समिती,बी. एन. राऊ -कार्यदेशीर सल्लागार, घटना समिती,पंडीत नेहरू – अध्यक्ष, केंद्र अधिकार समिती, सरदार पटेल -अध्यक्ष, राज्य अधिकार समिती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – अध्यक्ष, मसुदा समिती म्हणून जबाबदारी स्वीकारली.

ते म्हणाले की, संविधान सभेवर सदस्यांचे निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडळाच्या निर्वाचित सदस्यांद्वारे करण्यात आले. काँग्रेसच्या विरोधामुळे डॉ. आंबेडकर, मुंबई विधानमंडळातून निर्वाचित होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी बंगाल विधानमंडळातून श्री. जोगेंद्रनाथ मंडल आणि इतर अनुसूचित जातीच्या सदस्यांच्या पाठिंब्यावर संविधान सभेत प्रवेश मिळविला. बंगालच्या विभाजनाचा परिणाम म्हणून डॉ. आंबेडकर संविधानसभेचे सदस्य राहिले नाही.
संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी मुंबईचे तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री. बी. जी. खेर यांना पाठविलेल्या ३० जून १९४७ च्या पत्रात श्री. डॉ. आंबेडकरांची संविधानसभेवर त्वरित निवड व्हावी असे सुचविले. त्यांनी लिहिले “अन्य बाबी सोबतच आम्हाला असे आढळून आले की, डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत आणि ज्या विविध समित्यांवर त्यांची नियुक्ती झाली होती त्या विविध समित्यांवर त्यांनी जे कार्य केले, त्यांनी जे योगदान दिले ते एवढे श्रेष्ठ दर्जाचे आहे की आम्ही त्यांच्या सेवांपासून वंचित राहू इच्छित नाही. ते बंगालमधून निर्वाचित झाले होते. आणि त्या प्रांताचे विभाजन झाल्यामुळे आता ते संविधानसभेचे सदस्य राहिले नाहीत. १४ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संविधानसभेच्या सत्रात त्यांनी उपस्थित राहावे या विषयी मी आतूर आहे. म्हणून त्यांचे त्वरित निर्वाचन होणे अगत्याचे आहे.फक्तच मसुदा समितीचे अध्यक्ष नाही तर देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विशेष आमंत्रण पाठवून देशाचे कायदा मंत्री पद संभाळण्याचे आवाहन केले होते.

३१ ऑक्टोबर १९४७ रोजी घटना समितीची पुर्नरचना करून त्याची एकूण सभासद संख्या २९९ इतकी करण्यात आली. घटना समितीत एकूण १५ महिला सदस्यांचा समावेश होता असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, टी. टी. कृष्णम्माचारी मसुदा समितीच्या सदस्यांबद्दल काय म्हणाले ते म्हणतात की, याच सभागृहाने मसुदा समितीवर ज्या सात सदस्यांची नियुक्ती केली होती त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला म्हणून त्याच्या जागी दुसऱ्यांना नियुक्त करण्यात आले. एका सदस्याचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिकामीच राहिली. एक सदस्य दूर अमेरिकेत निघून गेले आणि त्यांचीही जागा भरली गेलीच नाही. दुसरे एक सदस्य राज्याच्या राजकारणात व्यस्त होते, गुंतलेले होते आणि त्याप्रमाणात पोकळी निर्माण झाली होती. एक किंवा दोन सदस्य दिल्लीपासून फार दूर होते आणि कदाचित प्रकृती स्वास्थ्याच्या कारणास्तव त्यांनी बैठकीत भाग घेतलाच नाही.
याचा अंतिम परिणाम असा झाला की या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. आबेडकर यांच्यावर आली आणि त्यांनी हे महत्त्वपूर्ण कार्य निसंशय, अत्यंत समर्थपणे पूर्ण केले यात तिळमात्र शंका नाही. याकरिता आम्ही त्यांचे कृतज्ञ आहोत,”. टी. टी. कृष्णम्माचारी प्रमाणेच हजर अनेक सदस्यांनी संविधानाच्या ममुद्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिले. याचा अर्थ असा की संविधानाचे संपूर्ण काम बाबासाहेबांनी त्यांच्या खांद्यावर समर्थपणे पेलले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या देशाला स्वतंत्र्य मिळाले.ब्रिटिशांनी जाता-जाता सर्वपक्षीय सरकारकडे सत्ता सुपूर्द केली होती. काँग्रेसचे पंडित नेहरू हे या सरकारचे नेते होते, पण त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीचे, पक्षांचे आणि सामाजिक पार्श्वभूमीचे नेते होते. स्वातंत्र्यानंतर भारतापुढे अनेक प्रश्न होते—देश कोणत्या पद्धतीने चालवायचा? सर्व जाती, धर्म, वर्ग आणि प्रांतांना समान अधिकार कसे द्यायचे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे संविधानाने दिली.

ते म्हणाले की, संविधान लिहिताना अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यात आला – अमेरिका, इंग्लंड, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक देशांमधील चांगले नियम समाविष्ट करण्यात आले. संसदीय शासनपद्धती, कायदयाचे राज्य, संसद सदस्यांचे विशेषाधिकार इंग्लंडकडून, संघराज्यात्मक स्वरूप विशेषाधिकार कॅनडाकडून, उपराष्ट्रपतीपद, न्यायालयविषयक तरतुदी, मूलभूत हक्क अमेरिकेकडून,मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपती निवडणूक पध्दत, राज्यसभेवरीलनामनिर्देशित सदस्य आयरलैंडकडून, समवर्ती सूची, आंतरराज्य व्यापारविषयक तरतुदी ऑस्ट्रेलिया कडून, गणराज्य, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तत्त्वे फ्रान्स कडून, घटनादुरूस्ती दक्षिण आफ्रिकाकडून, आणीबाणी जर्मनीकडून तर समाजवाद, मूलभूत कर्तव्ये रशियाकडून घेतले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी संविधान निर्मितीतील काही रोचक किस्से मांडताना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की,डॉ. आंबेडकर यांना संविधान निर्मितीचे प्रमुख मानले जाते, पण सुरुवातीला काही लोकांचा विश्वास नव्हता की ते हे काम पूर्ण करू शकतील. मात्र, त्यांनी आपल्या ज्ञानाने आणि तर्कशुद्ध विचाराने हे काम लीलया पार पाडले. संविधानात भारताची राष्ट्रभाषा कोणती असावी, यावर मोठा वाद झाला. हिंदी आणि इंग्रजी यांच्यात स्पर्धा होती. दक्षिण भारतातील अनेक नेत्यांनी हिंदीला विरोध केला. अखेरीस तोडगा म्हणून हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषा अधिकृत भाषा ठरवण्यात आल्या. संविधानाच्या अंतिम प्रतीवर स्वाक्षरी करणारे शेवटचे सदस्य फिरोज गांधी होते.संविधान लिहिण्यासाठी ‘म्हैसूरच्या शाही कागदाचा’ वापर संविधान ज्या कागदावर लिहिले गेले, तो कागद म्हैसूरमधील खास प्रकारचा होता, जो टिकाऊ आणि देखणा होता. हस्तलिखित आणि सुंदर कलाकृतीयुक्त संविधान निर्माण झाले. संविधानाची मूळ प्रत हाताने लिहिण्यात आली आणि त्यावर सुंदर चित्रे काढण्यात आली. ही कलाकृती प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केली असे सांगत तुम्हारे हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूं मैं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे , भारत का संविधान हूं मैं या पंक्तीतून संविधानाचे वर्णन केले.

भारतीय संविधानाची सर्वसमावेशकता,लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य पद्धती,मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये, संशोधनशीलता, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये ही महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या पुढाकारामुळे अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी शैक्षणिक आणि नोकरभरतीत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. खरे तर या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाला नेहमीच कमी लेखन्याचा प्रयत्न काही लोकांकडुन झाला म्हणुनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना फक्त दलितांचे नेते म्हणुन समोर आणले गेले. खरेतर संविधान लिहीताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुच्छेद क्रमांक ३४० मध्ये सर्वात अगोदर इतर मागसवर्गाचा उल्लेख केला , इतर मागासवर्गीय समाजासाठी आयोगाचे गठन करण्याची तरतुद त्यांनी केली. आणि नंतर अनुसुचित जाती अनुच्छेद ३४१ आणि अनुसचित जमाती अनुच्छेद ३४२ त्यांनी लिहिला आहे.भारताचे पहिले कायदेमंत्री असणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मंत्रि‍पदाचा राजीनामा देखील ओबीसी आयोग स्थापन न केल्यामुळे दिला होता असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, भारतीय संविधान संसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारते, जिथे सरकार लोकांच्या प्रतिनिधींमार्फत चालवले जाते. तसेच, धर्मनिरपेक्षता हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ज्यामुळे सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते. संविधानाने राज्याला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देण्याचे मार्गदर्शन केले आहे. अनुच्छेद 38, 39, 41, 45 आणि 46 यामध्ये गरिबी निर्मूलन, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारणा यांसाठी राज्याने उपाययोजना कराव्यात, असे नमूद केले आहे.डॉ. आंबेडकर यांनी संविधान स्वीकारताना देशवासियांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला होता. त्यांनी म्हटले होते. संविधान फक्त एक साधन आहे, त्याचा वापर कसा होतो ते महत्त्वाचे आहे असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, संविधान चांगले किंवा वाईट असू शकत नाही, तर तो वापरणाऱ्या लोकांवर त्याचा परिणाम अवलंबून असतो. जर योग्य लोक सत्तेवर असतील, तर संविधान चांगले चालेल, अन्यथा ते निरुपयोगी ठरेल. संविधान स्वीकारण्याच्या अगोदरच आपल्या कोल्हापुरातील संकेश्वर मठ बेळगाव जवळ आहे तेथील एक झिरगे शास्री महाराज म्हणाले होते हे संविधान स्वीकारू नका हे एका महाराने लिहिले आहे. लोक हे फेकून देतील पण तसे झाले नाही भारताच्या लोकानी याला स्वीकारले असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अत्यंत उच्च शिक्षित व्यक्ती होते. त्यांच्याकडे एकूण 32 पदव्या होत्या, आणि त्यांनी अनेक प्रतिष्ठित विद्यापीठांतून शिक्षण घेतले होते.डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे डॉक्टरेट होते. ते शरीराला झालेल्या आजारावर उपचार करत नव्हते पण या समजाला झालेल्या सामाजिक आजारावर उपचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले.
त्यामुळे ज्यावेळी संविधानाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्ष पदाचा विचार झालं त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा प्रतिभावान, उच्चशिक्षित माणूस त्यावेळी कोणीही नव्हताच असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, संविधानाचे प्रस्तावना कशी असावी यावर पहिल्याच दिवशी संविधान सभेत चर्चा सुरू होती. त्यावेळी एच. व्ही. कामत नावाचे गृहस्थ होते. त्यांनी सांगितले भारताचे संविधानाची सुरवात ही ईश्वराच्या नावाने सुरू व्हावे. दुसरे गृहस्थ होते गोविंद मालवीय त्यांनी सांगितले की संविधान हे परमेश्वर आणि ब्रम्हांडाची निर्मिती करणाऱ्या देवाच्या नावाने सुरू व्हावे .सक्सेना नावाच्या गृहस्थांनी मागणी केली की गांधीजी आणि देवाच्या नावाने सुरू व्हावे. चर्चेत अनेकांनी उदाहरणे दिली. इतर देशाचे संविधान हे कसे देवावर आहे. इंग्लड चे संविधानाची सुरवात राणीच्या नावाने होते. पाकिस्तानचे संविधान अल्लाच्या नावावर आहे. यावर पहिल्याच दिवशी अतिशय चतुराईने बाबासाहेबांनी मतदान करावे असा सल्ला दिला आणि ४४ विरुद्ध ६८ असा निकाल लागलाआणि बाबासाहेबांनी एक संदेश दिला हे संविधान ईश्वर, अल्ला, जिजस यांच्या नावाने सुरू होणार नाही.तर या देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या नावाने सुरू होईल म्हणून संविधानाच्या प्रस्तावाने ची सुरुवात आहे आम्ही भारताचे लोक
असे आहे. देश हा भूगोलाच्या पुस्तकातील आखलेल्या रेषेने किंवा सीमांनी बनत नाही तर हा देश येथील नागरिकांनी बनतो. म्हणून या प्रस्तावनेची सुरूवात होतानाच म्हणते we the people of India असे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, डॉ. आंबेडकरांनी, “लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनात रक्ताचा थेंबही न सांडता क्रांतिकारी परिवर्तने आणता येतील असे शासनाचे स्वरूप किंवा प्रणाली.” अशी लोकशाहीची व्याख्या केली. संविधान सभा चर्चेदरम्यान त्यांनी असे स्पष्ट केले होते की, “जर भारताला खऱ्या अर्थाने लोकशाही राष्ट्र बनवायचे असेल, तर शिक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असायला हवा. यात गरीब आणि श्रीमंत असा भेदभाव नको असे त्यांनी सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाचा हक्क (Right to Education) भारतीय संविधानाच्या चौकटीत समाविष्ट करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या अगोदर महात्मा फुले यांनी इंग्रज सरकारला सर्व समाज घटकांना शिक्षण देण्याबाबत मागणी केली होती. ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत आणले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1950 रोजी केलेल्या भाषणामध्ये एक भीती व्यक्त केली होती या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात या अगोदर भारतावर जी आक्रमणे झाली त्यामध्ये आपल्याच लोकांनी आपल्याच लोकांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती जय चंदाने पृथ्वीराज चौहान यांच्याविरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा लढत होते तेव्हा मुलांच्या बाजूने देखील अनेक मराठा संस्थानिक आणि राजपूत राजे होते. तशीच भीती आता हे स्वातंत्र्य मिळताना वाटत आहे कारण जर या देशात जात आणि धर्म आपल्या देशापेक्षा मोठा झाला तर आपलं स्वतंत्र नष्ट होईल जर धर्म आणि जातीपेक्षा आपल्याला देश मोठा वाटला तर या देशाचा स्वतंत्र हे अबाधित राहील.