खबरदार, जरांगे-भुजबळ आणि ओबीसी-मराठा वादात एक विषय पडद्याआड जातोय!

राजकारण आज कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याचा काही नेम नाही! प्रत्येक समूह आरक्षणाच्या विषयात इतका गुंतला गेलाय की त्याला दुसऱ्या विषयावर बोलायचं नाही अन त्याकडे बघायचं पण नाही! मराठ्यांना सरसकट आरक्षण द्या ही मागणे मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे तर छगन भुजबळ यांचा मराठ्यांना आरक्षण द्या, पण 354 पेक्षा अधिक जाती असलेल्या ओबीसी मधून नको, अशी भूमिका घेतली आहे.

आता सोप्प गणित पाहूया, समजा वर्षाला 30,000 शासकीय नोकऱ्या आहेत आणि मराठा समाजाला 10% आरक्षण मिळालं तर त्या नोकऱ्या होतात 3000 आणि ओबीसीना 17% आरक्षण असल्याने त्यांच्यातील 354 जातींना मिळून नोकऱ्या होतात 5100! ओबीसीना 2100 नोकऱ्या जास्त दिसत असल्या तरी त्यामध्ये 354 जाती आहेत! पण इथेच खरी गोम आहे ती खासगीकरणाची, त्यावर कोणच बोलायला तयार नाही!

एकीकडे सरकार आरक्षणाच्या मुद्यावर युद्धपातळीवर काम करत आहे,पण दुसरीकडे कंत्राटी नोकरभरती मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र होत आहे. जर उद्या सरकारी नोकऱ्याच राहिल्या नाही, मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या हातात सर्व शासकीय कारभार गेला तर आरक्षणाचं करायचं काय?

खासगीकरणाकडे सुद्धा जबाबदारीने पहायला हवं!