श्रीमंत गुंतवणूकदार आता बाँड म्युच्युअल फंडांपेक्षा मुदत ठेवींना (FDs) अधिक प्राधान्य देत आहेत. याचे कारण म्हणजे कराच्या जाळ्यात बॉण्ड म्युच्युअल फंडांचा समावेश, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे त्याकडे असलेले आकर्षण कमी झाले आहे. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने ही माहिती दिली. मोतीलाल ओसवाल इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजमधील बीएफएसआय (बँका, वित्तीय सेवा आणि विमा) संशोधनाचे प्रमुख नितीन अग्रवाल म्हणाले, “ गेल्या एका वर्षात बँक ठेवींवरील व्याजदरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे एचएनआय बाँड म्युच्युअल फंडांऐवजी बँकांमधील एफडीकडे अधिक आकर्षित होत आहेत. इतर आर्थिक उत्पादनांपेक्षा म्युच्युअल फंडाचे फायदे गुंतवणूकदार समजून घेत असले तरी, या क्षेत्राच्या मागील समस्या त्यांना अजूनही चिंतित करतात. हा अहवाल मोठ्या म्युच्युअल फंड वितरक आणि संस्थात्मक विक्री प्रतिनिधींच्या 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवस्थापन (AUM) यांच्या माहितीवर आधारित आहे.
अहवालानुसार, गुंतवणूकदार देखील PMS (पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट प्लॅन्स) आणि AIFs (पर्यायी गुंतवणूक निधी) ला प्राधान्य देत आहेत. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIPs) च्या बाबतीत, मोठ्या गुंतवणूकदार ग्राहकांना SIP मधील गुंतवणुकीची पातळी राखण्यात अपयश आले आहे. याचे कारण गेल्या तीन वर्षांत यातून मिळणारा परतावा अत्यल्प आहे. 1 एप्रिलपासून बाँड म्युच्युअल फंडांसाठी नवीन कर नियम लागू झाल्यानंतर मोठे गुंतवणूकदार बँक एफडीला प्राधान्य देत आहेत. नवीन नियमानुसार, 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर खरेदी केलेल्या बाँड म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर अल्पकालीन भांडवली नफा कर आकारला जाईल.