वाढते इंधनदर महागाईचा उडालेला भडका आणि याबाबत सामान्य लोकांच्या प्रतिक्रिया याकडे लक्ष देत केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात केली. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे ८ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क ६ रुपयांनी कमी करून इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. त्यामुळे पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी, तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करत या निर्णयावर टीका केली आहे. “दोन महिन्यांत १० रुपये प्रति लिटर वाढवा आणि पेट्रोलवर ९.५० रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर ७ रुपये प्रति लिटर कपात करा. हे आधी लुटणे आणि नंतर कमी पैसे देण्यासारखे आहे! अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना केलेले आवाहन व्यर्थ आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्कात १ रुपयांची कपात केली जाते तेव्हा त्या रुपयातील ४१ पैसे राज्यांच्या मालकीचे असतात. याचा अर्थ केंद्राने ५९ पैसे आणि राज्यांनी ४१ पैशांची कपात केली आहे. त्यामुळे राज्यांकडे बोटे दाखवू नका. जेव्हा केंद्र पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर कमी करेल (जे राज्यांसह सामायिक केलेले नाही) तेव्हा खरी कपात होईल,” असे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हंटले आहे.
“अर्थमंत्र्यांनी ‘एक्साईज ड्युटी’ हा शब्द वापरला होता पण प्रत्यक्षात ही कपात अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात करण्यात आली आहे, जी राज्यांशी सामायिक करण्यात आलेली नाही. म्हणून, मी काल जे बोललो ते दुरुस्त करून, मला आता सांगायचे आहे की या वजावटीचा संपूर्ण भार केंद्रावर पडेल. जर केंद्राने राज्यांना अधिक निधी किंवा अनुदान दिले नाही, तर राज्य सरकारे व्हॅटमधून मिळणारा महसूल का सोडतील? यामुळे राज्यांची परिस्थिती ‘एका बाजूला विहीर आणि दुसरीकडे दरी’ अशी आहे”, असेही चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ‘‘आम्ही पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करीत आहोत. त्यामुळे पेट्रोलचे प्रतिलिटर दर साडेनऊ रुपयांनी आणि डिझेलचे प्रतिलिटर दर सात रुपयांनी घटतील’’, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सरकारला वर्षांकाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
सरकार गॅस सिलिंडरसाठी २०० रुपयांचे अनुदान (मर्यादा १२ सिलिंडर) देणार असून त्याचा लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना होईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या. या निर्णयामुळे सरकारचे वर्षांला सुमारे ६,१०० कोटी रुपये खर्च होतील, मात्र माता, भगिनींना दिलासा मिळेल, असे सीतारामन यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.