Reliance-Future Deal | रिटेल किंग होण्याचं रिलायन्सचे स्वप्न भंग!
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आणि फ्यूचर ग्रुप यांच्यातील 24,713 कोटी रुपयांच्या कराराची अंमलबजावणी आता होऊ शकणार नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) च्या सुरक्षित कर्जदारांनी या कराराच्या विरोधात मतदान केले आहे.
रिलायन्स ने स्टॉक एक्स्चेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, फ्युचर ग्रुपच्या अनेक सूचीबद्ध संस्थांचे सुरक्षित कर्जदार – प्रामुख्याने बँका आणि वित्तीय संस्थांनी – विक्री करार नाकारल्यामुळे, हा करार होऊ शकत नाही.
24,713 कोटी रुपयांच्या करारांतर्गत, फ्यूचर ग्रुप रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड (RRVL) या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या उपकंपनी ला किरकोळ, घाऊक, लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊसिंग विभागातील 19 संस्था विकणार होते. दिवाळखोरी टाळण्यासाठी, फ्युचर ग्रुपच्या कंपन्यांनी रिलायन्स डीलला मंजुरी मिळवण्यासाठी त्यांच्या शेअरहोल्डर्स आणि सुरक्षित आणि असुरक्षित कर्जदारांच्या बैठका बोलावल्या होत्या.
फ्युचर ग्रुपच्या 75 टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी आणि असुरक्षित कर्जदारांनी मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स रिटेल डीलच्या बाजूने मतदान केले होते, तर जवळपास 70 टक्के सुरक्षित कर्जदारांनी हा करार नाकारला आणि उर्वरित 30 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी याच्या बाजूने मतदान केले. (स्टॉक एक्सचेंजला सादर केलेल्या निकालांनुसार.)
फ्युचर रिटेलला त्याच्या सुरक्षित कर्जदारांकडून करारासाठी आवश्यक असलेली 75 टक्के मंजुरी मिळवण्यात अपयश आल्याने, बँक ऑफ इंडियाने गेल्या आठवड्यात दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केल्यानंतर कंपनी आणि व्यवस्थापनाचे भवितव्य अनिश्चित आहे. बँक ऑफ इंडियाने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडे हे प्रकरण हलवले होते, गेल्या आठवड्यात कर्जबुडव्या फ्यूचर रिटेलच्या विरोधात दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, कारण कंपनीने वित्तीय संस्थांची देयके चुकवली होती.