शेळी-मेंढी पालनाचा ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजने’त समावेश करा; सत्यजीत तांबे यांची विधिमंडळात आक्रमक मागणी

राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेळी-मेंढी पालन व्यवसायाला ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजने’तून (CMEGP) वगळल्याबद्दल आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधिमंडळात सरकारला जाब विचारला. कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आणि क्लाउड किचन सारख्या व्यवसायांना या योजनेत स्थान मिळते, मग शेळी-मेंढी पालनावरच अन्याय का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

चर्चेदरम्यान सरकारकडून ‘दुबार लाभ’ (Duplicate Benefit) मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. यावर तांबे यांनी सडेतोड उत्तर दिले. “केवळ दुबार लाभाचे कारण पुढे करून ग्रामीण युवकांच्या संधी मर्यादित ठेवणे चुकीचे आहे. सरकारकडे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पडताळणी यंत्रणा उपलब्ध आहे. योग्य यंत्रणा उभी करून या तांत्रिक अडचणी सहज सोडवता येतात,” असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सत्यजीत तांबे यांच्या या मागणीची दखल घेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. “शेळी-मेंढी पालन व्यवसायाचा या योजनेत समावेश करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. ही योजना अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या जातील,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, ग्रामीण आणि पारंपरिक व्यवसायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

सत्यजीत तांबे यांच्या या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील हजारो बेरोजगार तरुणांना आता शेळी-मेंढी पालनासारख्या शाश्वत व्यवसायासाठी सरकारी अनुदानाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.