वकिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या कायद्याची वाट न पाहता स्वतंत्र पाऊल उचलावे; सत्यजीत तांबे यांची मागणी

न्यायासाठी लढणाऱ्या वकिलांवर होणारे हल्ले ही अत्यंत चिंतेची बाब असून, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या ‘ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट’ची (वकील संरक्षण कायदा) केवळ प्रतीक्षा न करता, महाराष्ट्र सरकारने स्वतःचा स्वतंत्र कायदा करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी आज विधान परिषदेत केली.

सत्यजीत तांबे यांनी या विषयाचे गांभीर्य मांडताना आपल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा पाढाच सभागृहासमोर वाचला. १ मार्च २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून ते जुलै २०२५ पर्यंत त्यांनी प्रत्येक अधिवेशनात ही मागणी लावून धरली आहे. विशेषतः पुणे बार असोसिएशनच्या वकिलांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याशी झालेली सविस्तर चर्चा त्यांनी अधोरेखित केली.

“केंद्र सरकार कायदा करत आहे, असे सांगून राज्य सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. देशातील अनेक राज्यांनी वकिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत स्वतःचे कायदे केले आहेत, मग प्रगत महाराष्ट्र केवळ केंद्राची वाट का पाहत आहे?” असा प्रश्न तांबे यांनी उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. केंद्र सरकारकडे या विषयावर पाठपुरावा सुरू असून स्वतंत्र कायद्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, तांबे यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत केंद्राचा कायदा येत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारने वकिलांच्या संरक्षणासाठी ठोस कायदेशीर कवच निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. न्यायालयात सर्वसामान्यांची बाजू मांडणारा वकील जर स्वतःच असुरक्षित असेल, तर न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.