रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय- छगन भुजबळ यांची घोषणा

मुंबई, १२ ऑगस्ट २०२५ – राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत काम करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की, “रास्त भाव दुकानदार हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

मार्जिनमध्ये ₹२० प्रति क्विंटलची वाढ:
सध्या रास्त भाव दुकानदारांना प्रति क्विंटल धान्य वितरणासाठी ₹१५० (किंवा ₹१५०० प्रति मेट्रिक टन) मार्जिन दिले जात होते. यामध्ये ₹२० प्रति क्विंटल (₹२०० प्रति मेट्रिक टन) एवढी वाढ करून ही रक्कम आता ₹१७० (₹१७०० प्रति मेट्रिक टन) इतकी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर अंदाजे ₹९२.७१ कोटी इतका वार्षिक अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, “रास्त भाव दुकानदार संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मार्जिन वाढीची मागणी होती. यासाठी अनेक वाटाघाटी व बैठका झाल्या. आज आमच्या सरकारने त्यांच्या योगदानाला धन्यवाद देत हा न्याय्य निर्णय घेतला आहे.”त्यांनी अधोरेखित केले की, ही वाढ केवळ दुकानदारांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी नाही, तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी देखील आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील दुकानदारांची भूमिका:
राज्यात सध्या अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत २.८२ कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्य पुरवले जाते. हे वितरण रास्त भाव दुकानांद्वारे ई-पॉस मशीनवर होत असल्याने, दुकानदारांची कार्यक्षमता योजनेच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मार्जिन वाढीमुळे त्यांना ऑपरेशनल खर्च भागविण्यास मदत होईल.

राज्य सरकारच्या धोरणांचा भाग:
हा निर्णय राज्य सरकारच्या “गरीब कल्याण आणि सामाजिक न्याय” या धोरणाचा भाग आहे. गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक वितरण प्रणालीत तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता वाढवणे आणि लाभार्थ्यांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. मार्जिन वाढीद्वारे दुकानदारांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे हा त्याचाच पुढचा टप्पा आहे.
मंत्री भुजबळ यांनी शेवटी सांगितले “सरकार नेहमीच गरिबांसाठी आणि सामान्य कामगारांसाठी काम करते. आजचा निर्णय हा त्याचीच पुष्टी आहे.”