राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण २७% घटले; आरोग्य विभागाच्या योजनांना यश

मुंबई, ३० मार्च: महाराष्ट्रातील बालमृत्यूचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांत तब्बल २७% नी घटल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. २०२२-२३ मध्ये ० ते ५ वयोगटातील १७,१५० बालमृत्यूंची नोंद झाली होती, तर २०२४-२५ मध्ये फेब्रुवारीअखेर ही संख्या १२,४३८ वर आली आहे. आरोग्य विभागाच्या योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ही लक्षणीय सुधारणा घडून आली आहे.

बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय :
राज्य सरकारने नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून दरवर्षी १० लाख नवजात बालकांची तपासणी केली जाते, त्यातील ९०,००० आजारी मुलांना तातडीने उपचार दिले जातात. तसेच, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत ० ते १ वर्ष वयोगटातील मुलांना मोफत वैद्यकीय सेवा, पोषण आहार आणि संदर्भ सुविधा पुरविल्या जात आहेत. कांगारू मदर केअर पद्धती आदिवासी भागातील कमी वजनाच्या बालकांसाठी प्रभावी ठरत आहे.

यशस्वी योजनांचा आढावा :
राज्यात ५५ विशेष नवजात काळजी केंद्रे आणि ७९ पोषण पुनर्वसन केंद्रे कार्यरत आहेत. राज्यभरात कार्यरत बालमृत्यू तपास समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात झालेल्या बालमृत्यूंचे विश्लेषण करून सुधारणा उपाययोजना राबवत आहेत. तसेच, गृहभेटी योजनेंतर्गत नवजात बालकांच्या आरोग्याची घरोघरी तपासणी केली जाते.

केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राची प्रगती :
केंद्र सरकारच्या नमुना आरोग्य सर्वेक्षण (SRS) २०२० च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील बालमृत्युदर प्रति १,००० जिवंत जन्मांमागे १६ इतका आहे, जो २०१८ मध्ये १९ होता. नवजात बालमृत्युदर ११ वर आला असून, राज्याने निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य गाठले आहे.

भविष्यातील योजनांचा आराखडा :
राज्य सरकारने बालमृत्यूचे प्रमाण आणखी घटवण्यासाठी बालमृत्यू अन्वेषण समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या दरमहा झालेल्या मृत्यूंच्या कारणांचे विश्लेषण करून उपाययोजना करणार आहेत. आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य सेवा आणखी मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, सामाजिक जागृती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे या उपाययोजना लवकरच राबवण्यात येणार आहेत.

राज्याच्या प्रगतीचा आलेख :
२०२२-२३: १७,१५० बालमृत्यू
२०२३-२४: १३,८१० बालमृत्यू
२०२४-२५: (फेब्रुवारीपर्यंत) १२,४३८ बालमृत्यू

महाराष्ट्राने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या योजनांमुळे बालमृत्यूच्या प्रमाणात ऐतिहासिक घसरण केली आहे. सरकारी प्रयत्न, सामाजिक जागृती आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे सातत्यपूर्ण योगदान यामुळे ही सकारात्मक बदल घडून आले आहेत. तथापि, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा आणखी बळकट करण्याचे आव्हान अद्याप कायम आहे.