महाराष्ट्रात 1 एप्रिलपासून ‘जिवंत 7/12 मोहीम’

२१ मार्च, मुंबई: महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारातील अडचणी दूर करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 1 एप्रिलपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘जिवंत 7/12 मोहिम’ सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या मोहिमेअंतर्गत सातबारा (7/12) उताऱ्यावर मृत खातेदारांच्या जागी त्यांच्या वारसांची नावे दाखल केली जाणार आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांना जमिनीच्या व्यवहारात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

चिखलीतून सुरू झालेल्या मोहिमेचा राज्यव्यापी विस्तार:
बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी महसूल विभागात राबवलेल्या ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेचा आता राज्यव्यापी विस्तार करण्यात आला आहे. या मोहिमेमुळे वारसांची ससेहोलपट संपण्यास मदत होणार आहे. शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसामध्ये अनेकदा वाद होऊन वारस नोंदी रखडतात. कधी वारसांच्या अज्ञानानेही नोंदी विलंबाने लागतात. त्यामुळे राज्यातील हजारो एकर शेती मयतांच्या नावावर पडून राहते. वारसांना कृषी योजनांचा, अनुदानाचा लाभ मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन काकडे यांनी कृती कार्यक्रम आखून पाठपुरावा करत चिखली महसूलमधील १४८७ प्रलंबित प्रकरणांपैकी ५०२ वारस नोंदी एका महिन्यात करून वारसांना फेरफार वाटप केले. ही बाब लक्षात घेऊन बुलढाणा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी काकडे यांच्या जिवंत सातबारा मोहिमेचा समावेश शंभर दिवस कृती कार्यक्रमात केला. त्यानंतर महसूल विभागाने राज्यभर ही मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मोहिमेचे उद्दिष्ट आणि महत्त्व:
या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट मृत खातेदारांच्या जागी वारसांची नावे दाखल करून जमिनीच्या व्यवहारात येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आहे. सध्या, सातबारा उताऱ्यावर मृत खातेदारांची नावे असल्यामुळे जमिनीच्या विक्री, खरेदी, कर्जप्रक्रिया आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडचणी येतात. या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीसंबंधित कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करणे सोपे होईल.

मोहिमेची तपशीलवार वेळापत्रक:
1 ते 5 एप्रिल : तलाठी गावातील चावडीवर सार्वजनिक वाचन करतील आणि मृत खातेदारांची यादी तयार करतील.
6 ते 20 एप्रिल : वारसांनी त्यांच्या वारसाहक्काची कागदपत्रे तलाठींकडे सादर करावीत.
21 एप्रिल ते 10 मे : तलाठी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारसांची नावे दाखल करतील.
10 मे नंतर : मंडळ अधिकारी वारसांच्या नावांवर निर्णय घेऊन सातबारा उतारे दुरुस्त करतील.

मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी नियुक्त:
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने तहसिलदारांना समन्वय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी सुविधा:
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीसंबंधित कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करणे सोपे होईल. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळेल.”
या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीसंबंधित कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करणे सोपे होईल आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणू शकतो.