महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर नजर – जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होणार की फक्त घोषणा?

१० मार्च, मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार आज राज्याचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करणार आहेत. ३ मार्चपासून सुरू झालेल्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा हा महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी, महिलांसाठी सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील वाढ, तसेच युवकांसाठी रोजगार धोरण यांसारख्या मुद्द्यांवर मोठ्या घोषणांची शक्यता आहे. मात्र, या योजना फक्त घोषणा म्हणून राहणार की त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना होतील? हा खरा प्रश्न आहे.

अर्थसंकल्प म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व?:
अर्थसंकल्प हा सरकारच्या आर्थिक वर्षासाठी (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) अंदाजित उत्पन्न आणि खर्चाचा दस्तऐवज असतो. यात सरकार कर महसूल, अन्य उत्पन्नाचे स्रोत आणि विविध योजनांवरील खर्च यांचा समावेश असतो. राज्याच्या आर्थिक धोरणांची दिशा निश्चित करणारा हा दस्तऐवज भविष्यातील विकासाचे चित्र स्पष्ट करतो.

६,४८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या – पण जनतेला मिळणार का प्रत्यक्ष लाभ?:

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच, सरकारने ६,४८६ कोटी २० लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यामध्ये
✅ प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी घरे
✅ मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजनेअंतर्गत कृषिपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत
✅ राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
✅ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेचा विस्तार
✅ पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाला गती
✅ गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजना
या सारख्या लोकहिताच्या आणि पायाभूत विकासाच्या योजनांसाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पण मोठा प्रश्न असा आहे की, या योजनांचा फायदा खरोखरच जनतेपर्यंत पोहोचणार का?

शेतकऱ्यांसाठी ठोस धोरणे अपेक्षित – सरकार निर्णय घेईल का? :

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, हमीभाव आणि पीक विमा योजना यांसारख्या ठोस निर्णयांची अपेक्षा आहे.
🔹 कर्जमाफीबाबत ठोस घोषणा होणार का?
🔹सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय होईल का?
🔹पीक विमा योजनेत सुधारणा होणार का?
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांना स्थैर्य देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस घोषणा अपेक्षित आहेत.

लाडकी बहीण योजनेत वाढीचे आश्वासन – अंमलबजावणी कधी?:

महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना सध्या महिलांसाठी मोठा आधार ठरली आहे.
📌 सध्या मिळणारी मदत: दरमहा ₹१,५००
📌 निवडणुकीवेळी दिलेले आश्वासन: ₹२,१०० पर्यंत वाढ
अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे, पण या वाढीची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष कधी होईल? हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी – सरकार काय पावले उचलणार?:

राज्यातील बेरोजगारी ही मोठी समस्या बनली आहे. सरकार नवीन रोजगारनिर्मितीसाठी काही योजना आणणार का?
🔸 स्टार्टअप आणि लघु उद्योगांसाठी विशेष आर्थिक मदत
🔸 नवीन औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन योजना
🔸 सरकारी भरती प्रक्रियेत गती
युवकांना स्थिर रोजगार आणि नवीन संधी मिळतील का? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आहे.

अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकडेवारी नव्हे, तर लोकांच्या आशा-अपेक्षांचे प्रतिबिंब असते. यामध्ये शेतकरी, महिला, युवा आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या योजना फक्त घोषणांपुरत्या मर्यादित राहणार का? हा प्रश्न असताना आज अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होतात की फक्त घोषणा राहतात, हे स्पष्ट होईल.