मंत्री भुजबळांच्या मार्गदर्शनाखाली येवल्यात ‘राजस्व समाधान शिबीर’ संपन्न
महसूल विभागाचे ऐतिहासिक जनसंपर्क अभियान; नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण, सामाजिक योजनांचा लाभ आणि प्रमाणपत्रांचे वाटप
येवला, २७ जून –
राज्याच्या महसूल विभागाच्या वतीने पहिल्यांदाच छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचे आयोजन येवला तालुक्यातील माऊली लॉन्स येथे मोठ्या उत्साहात आणि यशस्वीपणे पार पडले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ‘लोकसंपर्क अभियान’च्या धर्तीवर घेण्यात आलेल्या या उपक्रमात नागरिकांच्या महसूलविषयक तक्रारींवर तात्काळ तोडगा काढण्यात आला.
या शिबीरात रहिवाशी, अधिवास, जात, उत्पन्न प्रमाणपत्रे, संजय गांधी निराधार योजना, पीएम किसान सन्मान निधी, रेशन कार्ड वाटप, तसेच शेतीसंबंधित कागदपत्रे आणि फेरफार नोंदी यांसह विविध सरकारी सेवांचा लाभ नागरिकांना एका ठिकाणी देण्यात आला. नागरिकांच्या उपस्थितीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यामुळे या शिबिराचे विशेष महत्त्व अधोरेखित झाले.
लोकाभिमुख प्रशासनाची दिशा स्पष्ट
शिबिरामध्ये महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना थेट मार्गदर्शन केले. विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि गतिमानतेसह जनसहभागाचा प्रत्यय देणारा हा उपक्रम ठरला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख होत असल्याचे या शिबिरातून स्पष्ट झाले.
भुजबळ यांनी सांगितले की, “प्रशासन जनतेच्या दारी यायला हवे, हे तत्व डोळ्यासमोर ठेवून या उपक्रमाला चालना देण्यात आली आहे. गरिबी निवारणासाठी अशा उपाययोजना ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर राबवणे गरजेचे आहे.”
उपस्थित मान्यवरांची उपस्थितीने कार्यक्रमास बहार
या शिबिराला ज्येष्ठ नेते अंबादास बनकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे येवला विधानसभा प्रमुख वसंत पवार, अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य हुसेन शेख, तसेच महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या आयोजनात तहसीलदार आबा महाजन, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तुषार आहेर, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ आणि कृषी अधिकारी शुभम बेरड यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
राज्यभरात शिबिराची विस्तार योजना
या अभिनव उपक्रमामुळे येवला तालुक्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, या धर्तीवर इतर तालुक्यांमध्येही अशा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागाकडून देण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या पहिल्याच प्रयत्नाला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद ही जनतेच्या सरकारच्या दिशेने एक महत्त्वाची पावले मानली जात आहेत.