भुजबळांच्या खात्याकडून शेतकरी हिताचा निर्णय, खरीप धान्य खरेदीसाठी शेतकरी नोंदणीस ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई, दि. २३ डिसेंबर:खरीप हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत आधारभूत किमतीत धान, मका, ज्वारी, रागी यासह भरड धान्य खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणीसाठी मिळालेली मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा सुकाळ्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शासनाच्या शेतकरी-हितैषी धोरणाचा आणि प्रशासकीय लवचिकतेचा एक आदर्श उदाहरण ठरला आहे.

राज्यातील लाखो शेतकरी परिवारांना या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला असून, आता अधिकाधिक शेतकऱ्यांना शासनाच्या हमीभाव योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून विविध शेतकरी संघटना, सहकारी संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि आदिवासी विकास महामंडळ यांसारख्या संस्थांकडून नोंदणी मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीचा सखोल आणि सकारात्मक विचार करूनच मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले आहे.

नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांना इंटरनेट सेवा, डिजिटल साक्षरता, आवश्यक कागदोपत्री पूर्णतेबाबत अडचणी येत होत्या, हे लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. छगन भुजबळ यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, शासनाचा हेतू प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे हा आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी किंवा प्रशासकीय अडथळे यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचा नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेण्यात आली आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, खरीप हंगाम २०२४-२५ दरम्यान धान व इतर भरड धान्य खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी ही एक अनिवार्य अट राहील. तथापि, या निर्णयामुळे सर्व शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळ मिळून, ते आवश्यक दस्तऐवज जमा करून नोंदणी प्रक्रिया निष्पत्ती करू शकतील. विभागाकडून सर्व जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रक्रियेबाबत कोणतीही अडचण येत असेल तर त्यांना त्वरित मदत करावी आणि शासनाच्या सूचनांचे पालन करत सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण कराव्यात.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाला ‘शेतकरी कल्याणाची आणि सहकार भावनेची प्रतिकृती’ म्हटले आहे. त्यांनी आवाहन केले आहे की, सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी ही सुवर्णसंधी सोडू नये आणि ३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी आपली ऑनलाईन नोंदणी अवश्य पूर्ण करावी. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही केवळ मुदतवाढ नसून, शेतकऱ्यांशी सरकारची निष्ठा आणि त्यांच्या श्रमाचा सन्मान दर्शविणारी कृती आहे.

राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा चांगला हमीभाव मिळेल, त्यांचे उत्पन्न स्थिर राहील आणि राज्यातील धान्य सुरक्षितता सुनिश्चित होण्यास मदत होईल. शिवाय, सहकारी संस्था आणि राज्य पणन महासंघाद्वारे खरेदी प्रक्रिया अधिक सुगम होण्याची शक्यता आहे.

अन्न विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना एक गंभीर सूचना देण्यात आली आहे की, नोंदणी करताना शासनाने नमूद केलेली सर्व मानके, कागदपत्रे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अचूकपणे पाळणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारची चुकीची माहिती किंवा अपूर्ण दस्तऐवज सादर केल्यास नोंदणी रद्द होऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अखेरीस, छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील हा निर्णय केवळ एक प्रशासकीय आदेश न राहता, शेतकरी जीवनाला स्पर्श करणारी एक मानवतावादी आणि समंजस धोरणात्मक कृती ठरली आहे. राज्याच्या शेतकरी समुदायासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांना सामोरे जाताना लवचिकता आणि समयसुचिता दाखवण्याचे हे एक उदाहण राज्यशास्त्रात नोंदवले जाईल, अशी अपेक्षा कृषी क्षेत्रातील निरीक्षक करत आहेत.