खोट्या कुणबी नोंदींवरून ओबीसी उपसमिती बैठकीत भुजबळ आक्रमक

मुंबई, १७ सप्टेंबर : राज्यातील ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक गुरुवारी मंत्रालयात झाली. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या बैठकीदरम्यान ओबीसी समोर असलेल्या गंभीर प्रश्नांवर मोठ्याच प्रभावी पद्धतीने आपले मत मांडले. त्यांनी सरकारकडे अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या, ज्यामध्ये खोट्या कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी न्यायिक समितीची मागणी हा प्रमुख मुद्दा होता.
बैठक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत ओबीसी कल्याणासाठी चालविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी आणि भविष्यातील उपक्रमांवर चर्चा झाली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निमित्ताने सरकारसमोर ओबीसी समाजाच्या हिताचे अनेक प्रश्न मांडले.

भुजबळ यांनी सर्वप्रथम हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर मराठवाड्यात पाठवण्यात आलेल्या परिपत्रकावर टीका केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या परिपत्रकामुळे ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवली पाहिजे.

त्यानंतर त्यांनी एका गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. भुजबळ यांनी सांगितले की, काही ठिकाणी कुणबी दस्तऐवज खोटे असून त्यात ‘मराठा-कुणबी’ अशा प्रकारे हस्तलिखित फेरफार करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकारच्या खोट्या दाखल्यांची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी वेगळी न्यायिक समिती नेमण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्यांनी यावर भर दिला की, जशी कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती नेमण्यात आली, तशीच खोटे दाखले शोधण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमणे अत्यावश्यक आहे.

अर्थसंकल्पातील विषमतेवरही भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मराठा समाजासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर ओबीसी महामंडळाला फक्त ५ कोटी रुपये दिले गेले आहेत. भुजबळ यांनी ही विषमता दूर करण्यासाठी पुरवणी अर्थसंकल्पात ओबीसी महामंडळासाठी निधी वाढवण्याची मागणी केली

नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याबद्दलच्या चिंतेचा विषयही त्यांनी मांडला. २७ टक्के आरक्षण असूनही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसीचे प्रतिनिधित्व फक्त ९.५० टक्केच आहे. हा बॅकलॉग गंभीर असल्याने मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाप्रमाणेच ओबीसींसाठी विशेष भरती मोहीम राबवण्याची गरज भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

याशिवाय, ओबीसींच्या जिल्हास्तरीय वसतीगृहांसाठी सरकारी जागा आणि बांधकामासाठी निधी, तसेच या कार्यालयांसाठी पदांचा आकृतीबंध मंजूर करणे, महाज्योती आणि इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळांमध्ये संचालक मंडळाची नेमणूक करणे अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी बोलणे केले.
भुजबळ यांनी ३७४ ओबीसी जातींपैकी प्रमुख समाज आणि संघटनांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांची माहिती दिली. शिवाय, आरक्षण संपण्याच्या भीतीमुळे ओबीसी समाजातील लोकांच्या आत्महत्या केल्याच्या घटनांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

या बैठकीत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, वनमंत्री गणेश नाईक, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. भुजबळ यांनी ओबीसी नागरिकांच्या हिताचे सर्व मुद्दे सरकारसमोर मांडल्यानंतर आता सरकारकडून योग्य कार्यवाही केली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.