२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या उड्डाणाला बळ देणारा – मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई दि. २ फेब्रुवारी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२६–२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला एक ‘सर्वसमावेशक, विकासाभिमुख आणि भविष्यसूचक दस्तावेज’ म्हणून हौसलेचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी या अर्थसंकल्पाची संपूर्ण प्रतिक्रिया देताना असे मत व्यक्त केले की, हा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील २०४७ च्या विकसित भारताच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात उतरवणारा एक भक्कम आराखडा मांडतो आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकास दृष्टीचे स्पष्ट दर्शन घडवितो.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या विस्तृत प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले की, हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारीचा खेळ राहिलेला नसून तो सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला, युवक, दिव्यांग, उद्योग आणि नव्या पिढीच्या गरजा आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेला भविष्योन्मुख दस्तावेज आहे. त्यांनी या अर्थसंकल्पातील कररचनेत स्थैर्य राखत विविध क्षेत्रांत केलेल्या महत्त्वाकांक्षी घोषणा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन गती देणार्या आहेत, असे म्हटले.

भुजबळ यांनी या अर्थसंकल्पातील सामाजिक कल्याण आणि आरोग्य क्षेत्रातील निर्णयांवर विशेष भर दिला. कॅन्सरसाठी १७ औषधे आणि सात दुर्मिळ आजारांवरील औषधे स्वस्त करण्याच्या निर्णयाला लाखो रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी मोठा आधार म्हणून त्यांनी स्वागत केले. तसेच, ‘दिव्यांगजन कौशल्य योजना’, ‘दिव्यांग सहारा योजना’ आणि नवीन केंद्रीय दिव्यांग केंद्राच्या घोषणांद्वारे सरकारची समावेशक विकासाची भूमिका ठळकपणे दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले.

रोजगार आणि कौशल्य विकासावरील भराला देशाच्या तरुणाईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरावे असे भुजबळ यांचे मत आहे. गेमिंग, कंटेंट क्रिएशनसारख्या नव्या क्षेत्रांसाठी १५ हजार शाळांमध्ये विशेष प्रयोगशाळा उभारून २०३० पर्यंत २० लाख व्यावसायिक तयार करण्याच्या संकल्पाला डिजिटल आणि सर्जनशील भारताला नवे बळ देणारे म्हणून त्यांनी दाखवून दिले. She-Marts सारख्या महिला सशक्तीकरण योजनांमुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची मोठी संधी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प मैलाचा दगड ठरेल, असे भुजबळ यांनी नमूद केले. पुणे–हैदराबादसह सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर्समुळे प्रवास सुलभ होईल, व्यापाराला चालना मिळेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेग प्राप्त होईल. त्यांनी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी ४० हजार कोटींची तरतूद, रेअर अर्थ मॅग्नेट कॉरिडॉर्स आणि डेटा सेंटर्ससाठी कर सुटीसारख्या घोषणा भारताला जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र बनवण्याच्या दिशेने निर्णायक ठरणाऱ्या असल्याचे सांगितले.

कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला या अर्थसंकल्पातून नवे बळ मिळाले आहे, हेही त्यांनी नोंदवले. नारळ, काजू, कोको, बदाम यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी विशेष योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. टेक्सटाईल आणि चामडा उद्योगांसाठी निर्यात शुल्क कपात केल्याने ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळून रोजगारनिर्मिती वाढेल. शेवटी, वित्तीय तूट ४.३ टक्क्यांवर नियंत्रित ठेवत आर्थिक शिस्त आणि विकास यांचा समतोल साधण्यात आला आहे, ही बाब कौतुकास्पद असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, यामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. त्यांनी अंतिमतः असे मत व्यक्त केले की, आता प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हे खरे आव्हान असेल आणि हा अर्थसंकल्प भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नक्कीच आशादायक ठरेल.