सायबर गुन्हेगारांचा विळखा रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय कृती आराखडा हवा; सत्यजीत तांबे यांचा विधिमंडळात इशारा

राज्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांमुळे सामान्य नागरिक आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडले आहेत. ही समस्या आता केवळ शहरांपुरती मर्यादित नसून ग्रामीण भागातही पसरली आहे, याकडे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधिमंडळाचे लक्ष वेधले. केवळ तपास यंत्रणांवर विसंबून न राहता, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, महिला व बालकल्याण आणि आयटी (IT) विभागांच्या समन्वयातून राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम राबवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात सायबर गुन्ह्यांच्या नव्या पद्धतींवर बोट ठेवले. “आजकाल फास्टॅग हॅकिंग, बनावट ॲप्स आणि फिशिंग लिंकद्वारे नागरिकांची फसवणूक होत आहे. हे रोखण्यासाठी परिवहन विभाग आणि गृह विभागाने एकत्र येऊन ‘समन्वित कृती आराखडा’ तयार करावा,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

तसेच, संगमनेरच्या वडगावपान येथील ॲसिड हल्ल्याचा दाखला देत, सीसीटीव्ही (CCTV) आणि तांत्रिक साधनांच्या अभावामुळे गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.

तांबे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, या गंभीर विषयावर लवकरच सर्व संबंधित विभागांची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली जाईल. राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी नवी मुंबई (महापे) येथे सायबर सुरक्षा मुख्यालय आणि ५० जिल्ह्यांमध्ये सायबर लॅब्स कार्यरत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, फसवणूक झाल्यास नागरिक ‘१९३०’ या हेल्पलाईन क्रमांकावर किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार करू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.