महाराष्ट्र अर्थसंकल्पाचे कटू वास्तव : केवळ ४३% निधीचा वापर, विकासाच्या फसव्या घोषणा!

०३ मार्च, मुंबई : २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ८ लाख २३ हजार ३४४ कोटी रुपयांची तरतूद असूनही, प्रत्यक्षात केवळ ४३% निधीच वापरला गेला आहे. गृहनिर्माण, सार्वजनिक उपक्रम आणि अन्न पुरवठा विभागांनी निधीचा सर्वात कमी वापर केला आहे, तर महिला व बालकल्याण, शिक्षण आणि आरोग्य विभागांनी निम्म्याहून अधिक निधी खर्च केला आहे. यंदाचा निधी वापर गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात निचांकी स्तरावर आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि वास्तवातील खर्च:
महायुती सरकारने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ८ लाख २३ हजार ३४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, राज्याच्या वित्त विभागाच्या ‘बिम्स’ (बजेट, एस्टिमेट, अलोकेशन, मॉनिटरिंग सिस्टीम) या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व विभागांचा एकत्रित निधी वापर केवळ ३ लाख ५८ हजार ७६५ कोटी रुपये, म्हणजे एकूण निधीच्या फक्त ४३% इतकाच झाला आहे. याचा अर्थ १०० रुपयांपैकी फक्त ४३ रुपयेच खर्च झाले आहेत.

२०२३-२४ मध्ये ४८%, २०२२-२३ मध्ये ४७%, २०२१-२२ मध्ये ४७%, २०२०-२१ मध्ये ४६% आणि २०१९-२० मध्ये ४८% निधीचा वापर झाला होता. यंदा हा आकडा ४३% वर आल्याने सरकारच्या विकासाच्या घोषणा फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विभागनिहाय निधी वापराचे चित्र:
सर्वात कमी निधी वापर : गृहनिर्माण (२%), सार्वजनिक उपक्रम (४%) आणि अन्न व नागरी पुरवठा (१३%) विभागांनी निधीचा सर्वात कमी वापर केला आहे.
सर्वात जास्त निधी वापर : महिला व बालकल्याण (७९%), शालेय शिक्षण (७४%), इतर मागास बहुजन कल्याण (६८%), कृषी (६२%) आणि आरोग्य (६०%) विभागांनी निम्म्याहून अधिक निधी खर्च केला आहे.

निधी वापरातील अडचणी आणि शासनाचे आदेश:
वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस, मार्चमध्ये सर्व विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याची प्रथा आहे. मात्र, यंदा १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चास मान्यता देऊ नये, असे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. यामुळे घाईघाईत होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला लगाम लागला आहे. शासनाने सर्व विभागांना एकूण तरतुदीच्या ७०% निधीच खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यंदा हे लक्ष्यही गाठले गेले नाही. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (CAG) वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस जादा खर्च करू नये, अशी शिफारस केली होती. मात्र, त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

राज्यापुढील आर्थिक आव्हाने:
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ८ लाख २२ हजार ३४४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या वर्षभरात सर्व विभागांना वित्त विभागाने ४ लाख ५० हजार ७२० कोटी रुपये दिले आहेत, जे अर्थसंकल्प तरतुदीच्या फक्त ५४% आहेत. त्यातील केवळ ४३% रक्कमच खर्च झाल्याने अर्थसंकल्पातील महसुलाचे नियोजन पूर्णपणे फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारच्या विकासाच्या घोषणा फसल्या :
अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा होतात आणि तरतूद १५ ते २० टक्क्यांनी वाढवल्याची चर्चा होते. मात्र, प्रत्यक्षात ५०% निधीही वापरला जात नसल्याचे वास्तव आहे. यंदाचा निधी वापर गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात निचांकी असल्याने सरकारच्या विकासाच्या घोषणा फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि प्रत्यक्षातील खर्च यात मोठा तफावत आहे. यामुळे राज्याच्या विकासाच्या योजना आणि प्रकल्पांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.