इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२५: दक्षिणेकडील राज्यांचे वर्चस्व, महाराष्ट्र पिछाडीवर

मुंबई, १७ एप्रिल :नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२५ नुसार, कर्नाटक हे पोलिसिंग, न्यायव्यवस्था, तुरुंग व्यवस्थापन आणि कायदेशीर मदत या सर्व श्रेणींमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. दक्षिणेकडील इतर राज्यांपैकी आंध्र प्रदेश दुसऱ्या तर तेलंगणा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या अहवालानुसार, देशातील न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत दक्षिणेकडील राज्यांचे वर्चस्व असून, उत्तरेकडील राज्यांना अजूनही मोठ्या प्रमाणात सुधारणे करावयाची आहेत.
या रिपोर्टमध्ये देशातील राज्यांमध्ये न्यायसंस्थेचं काम कसं चालतं,त्यानुसार राज्यांचे मूल्यांकन करण्यात आलंय. या अहवालानुसार न्यायदानाच्या रँकिंगमध्ये पुन्हा एकदा दक्षिणेकडीलराज्यांनी बाजी मारलीय. पोलीस, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत या चार निकषांच्या आधारे राज्यांच्या न्यायव्यवस्थेचं मूल्यांकन केलं जातं.
पोलिसिंगच्या बाबतीत तेलंगणाने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, ते ६.४८ गुणांसह देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. यामागे प्रशिक्षणासाठीचा वाढीव बजेट, महिला पोलिसांचे प्रतिनिधित्व आणि चांगल्या पायाभूत सुविधा यांचा मोठा वाटा आहे. आंध्र प्रदेश या श्रेणीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.
तुरुंग व्यवस्थापनाच्या बाबतीत आंध्र प्रदेशाने उत्तम कामगिरी केली असून, प्रति कैदी दररोज सरासरी ७३३ रुपये खर्च करून ते या श्रेणीत अव्वल आहेत. याउलट, महाराष्ट्रातील तुरुंग व्यवस्था अत्यंत चिंताजनक स्थितीत आहे. अहवालानुसार, महाराष्ट्र प्रति कैदी दररोज केवळ ४७ रुपये खर्च करतो, जे देशातील सर्वात कमी आहे. यातील केवळ ०.१३ टक्के रक्कम व्यावसायिक आणि शैक्षणिक सुविधांवर तर ०.२७ टक्के रक्कम कल्याणकारी उपक्रमांवर खर्च केली जाते. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, “कागदोपत्री तुरुंगवासाचे तत्त्वज्ञान दंडात्मक ते पुनर्वसनात्मक झाले असले तरी, प्रत्यक्षात आर्थिक पुनर्वसन हे दूरचे स्वप्नच राहिले आहे.”
न्यायपालिकेच्या क्षेत्रात तेलंगणा दुसऱ्या तर आंध्र प्रदेश पाचव्या क्रमांकावर आहे. या श्रेणीत न्यायाधीशांची रिक्त पदे, खटल्यांचा मंद गतीने निकाल लागणे आणि महिला न्यायाधीशांचे कमी प्रतिनिधित्व यासारख्या घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र या बाबतीत मध्यम क्रमांकावर आहे, परंतु अजूनही येथे न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणे आवश्यक आहेत.
कायदेशीर मदत पुरविण्याच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश पाचव्या तर तेलंगणा दहाव्या क्रमांकावर आहे. गरजू नागरिकांना विनामूल्य कायदेशीर सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची कामगिरी समाधानकारक नाही.
लहान राज्यांपैकी सिक्कीमने उत्तम कामगिरी केली असून, ते या अहवालात अव्वल स्थानावर आहे. याउलट, पश्चिम बंगाल आणि बिहारसारख्या राज्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या सर्वच श्रेणींमध्ये खालचे क्रमांक पटकावले आहेत.
महाराष्ट्रापुढील आव्हाने :
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२५ च्या निष्कर्षांनुसार, महाराष्ट्राला न्यायव्यवस्थेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सुधारणे करणे आवश्यक आहे. तुरुंग व्यवस्थापनाच्या बाबतीत प्रति कैदी खर्च वाढविणे, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि कैद्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करणे ही काही महत्त्वाची पावले आहेत. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे आणि महिला न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्व वाढविणे गरजेचे आहे.
या अहवालातून हे स्पष्ट होते की, ज्या राज्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या क्षेत्रात सुधारणांवर भर दिला आहे, तेथे नागरिकांना चांगल्या प्रकारे न्याय मिळत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी या दिशेने केलेले प्रयत्न इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी या अहवालातील शिफारसींचा अभ्यास करून त्यानुसार कृती केल्यास, न्यायव्यवस्थेच्या क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकतात.

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२५ हा केवळ राज्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणारा अहवाल नसून, तो न्यायव्यवस्थेतील कमतरता दूर करण्यासाठी मार्गदर्शकही आहे. दक्षिणेकडील राज्यांच्या यशस्वी धोरणांचा अभ्यास करून इतर राज्यांनी त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी तुरुंग व्यवस्थापन, न्यायपालिका आणि कायदेशीर मदत या क्षेत्रांत लक्ष केंद्रित करून नागरिकांना चांगल्या प्रकारे न्याय मिळणे सुनिश्चित केले पाहिजे.