अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सीमा प्रश्न ते ग्रामीण विकासावर छगन भुजबळ आक्रमक

मुंबई, ५ मार्च : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज माजी उपमुख्यमंत्री मा. छगन भुजबळ यांनी राज्यपाल मा. राधाकृष्णन यांच्या अभिभाषणावर भाषण करताना राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी ग्रामीण विकास, उद्योगधंदे, पाणीपुरवठा, शेती, भाषा आणि सामाजिक न्याय यासह अनेक मुद्दे मांडले. तसेच, राज्यातील वाढत्या क्रौर्याच्या प्रकरणांवरही त्यांनी परखड भूमिका घेतली. बीड, परभणी, लातूर आणि जालना येथील गंभीर प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करत त्यांनी या सर्व पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी अध्यक्षांकडे लक्ष घालण्याची विनंती केली.

सीमा प्रश्न ते ग्रामीण विकास: भुजबळ यांनी मांडले मुख्य मुद्दे :

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या भाषणात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर भर दिला. गेल्या ६५ वर्षांपासून हा प्रश्न सुटलेला नसल्याचे सांगून त्यांनी यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करताना. हा प्रश्न केवळ राजकीय नसून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी निगडीत असल्याचे मत व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील विकासावर भर देताना त्यांनी ग्रामीण भागात उद्योगधंदे वाढवण्यासाठी भूखंड वितरण सुखकर करण्याची मागणी केली. तसेच, ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आमदारांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली.

शेती आणि पाणीपुरवठा: शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर भर :

भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरही भाष्य करताना, त्यांनी रेशीम उत्पादन पुन्हा सुरू करून ते बंद होणार नाही याची शासनाने काळजी घ्यावी असे सुचवले. तसेच, पिण्याच्या पाण्यासाठी नगरोत्थान योजनेवर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांनी नमूद केली. शेतकऱ्यांसाठी सौरपंप योजनेंतर्गत सौरपंपांचा पुरेसा पुरवठा करण्याची मागणीही त्यांनी केली. कांद्याच्या निर्यात शुल्कावरही त्यांनी टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कांद्याचे निर्यात शुल्क तातडीने हटवले पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकेल.

वाढते क्रौर्य: भुजबळ यांनी घेतली परखड भूमिका :

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात वाढत चाललेल्या क्रौर्याच्या प्रकरणांवरही टीका केली. त्यांनी बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, परभणीमधील सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरण, लातूर जिल्ह्यातील धनगर समाजाचा माऊली सोट हत्या प्रकरण आणि जालना जिल्ह्यातील कैलास बोऱ्हाडे अत्याचार प्रकरण या गंभीर प्रकरणांबद्दल विधानसभेत परखड भूमिका घेतली.या सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय मिळावा यासाठी अध्यक्षांकडे लक्ष घालण्याची विनंती केली. तसेच, राजकारण बाजूला ठेवून समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन या क्रौर्याला थांबवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

छगन भुजबळ यांच्या भाषणात राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी समन्वयाची आवश्यकता आहे हे प्रकर्षाने जाणवले. त्यांनी ग्रामीण भागातील विकास, शेती, पाणीपुरवठा, भाषा आणि सामाजिक न्याय या सर्व पैलूंवर भर देतानाच, तसेच, राज्यातील वाढत्या क्रौर्याला थांबवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या भाषणातून महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी एक समतोल आणि प्रगतीशील दृष्टिकोन दिसून आला.

महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. छगन भुजबळ यांनी मांडलेले मुद्दे केवळ राजकीय नसून समाजाच्या मूलभूत गरजांशी निगडीत आहेत. या मुद्द्यांवर तातडीने कृती करणे आवश्यक आहे. तसेच, राज्यातील क्रौर्य प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करून न्याय देण्याची गरज आहे.